नेपालले पछिल्ला केही दशकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, सत्ता परिवर्तन भयो, संविधान परिवर्तन भयो, सरकारहरू परिवर्तन भए, नयाँ–नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिए। हरेक परिवर्तनसँगै जनताले एउटा नयाँ आशा बोके–अब देशको अवस्था बदलिन्छ, अब राज्य नागरिकको नजिक पुग्छ, अब विकासले गति लिन्छ र अब आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ। तर यति धेरै परिवर्तनपछि पनि आज हामी फेरि त्यही प्रश्नको अगाडि उभिएका छौँ–नेपाल किन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन ?

यस प्रश्नको उत्तर कुनै एक व्यक्ति, एउटा पार्टी वा एउटा सरकारलाई दोष दिएर मात्र खोज्न सकिँदैन। नेपालको समस्या धेरै गहिरो र संरचनागत छ। हामीले बारम्बार सत्ता परिवर्तन गर्‍यौँ, तर सत्ता सञ्चालन गर्ने संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हामीले नयाँ नेतृत्व खोज्यौँ, तर पुराना संस्थागत कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै छोड्यौँ। हामीले नयाँ नारा बनायौँ, तर ती नारालाई दीर्घकालीन नीतिमा बदल्न सकेनौँ। त्यसैले समस्या केवल को आयो? भन्ने होइन; समस्या आएपछि उसले चलाउने राज्य कस्तो थियो? भन्ने हो।

कुनै पनि राष्ट्र केवल एउटा राम्रो नेताको कारण समृद्ध हुँदैन। राम्रो नेतृत्वले दिशा दिन सक्छ, गति दिन सक्छ र परिवर्तनको सुरुवात गर्न सक्छ। तर त्यो परिवर्तनलाई टिकाइराख्ने काम बलिया संस्था, स्पष्ट कानून, सक्षम प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र जवाफदेही राजनीतिक संस्कारले गर्छ। एउटा राम्रो व्यक्ति आएर राम्रो काम गर्ने र ऊ गएपछि सबै कुरा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने हो भने त्यो स्थायी विकास होइन। राष्ट्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब असल काम गर्न असल व्यक्ति आउनैपर्ने अवस्था विस्तारै अन्त्य हुन्छ र संस्थाले आफैं राम्रो काम गर्न थाल्छ।

नेपालको अर्को ठूलो चुनौती हाम्रो आर्थिक संरचनासँग जोडिएको छ। लाखौँ युवाहरू रोजगारी र अवसरका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। विदेशमा गएर नेपाली युवाले कठिन श्रम गरेर पैसा पठाउँछन् र त्यसले घरपरिवार तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। तर हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छ—यही ऊर्जा, यही श्रम, यही प्रतिभा र यही युवाशक्ति नेपालमै उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन, प्रविधि र उद्यममा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण हामीले किन बनाउन सकेनौँ ?

देशप्रेमको भाषण गरेर युवालाई देशमै रोक्न सकिँदैन। युवालाई देशमै बस्न मन लाग्ने भविष्य दिनुपर्छ। उसले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ, योग्यताअनुसार काम पाउनुपर्छ, व्यवसाय गर्न खोज्दा अनावश्यक झन्झट भोग्न नपरोस्, लगानी गर्दा नीति भोलि बदलिन्छ कि भन्ने डर नहोस् र मेहनतको प्रतिफल आफूले पाउने विश्वास होस्। नागरिकले आफ्नो भविष्य नेपालमै देख्न थालेपछि मात्र राष्ट्रप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।

त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि हामीले सामान्य सरकारी कार्यक्रमको रूपमा हेर्नु हुँदैन। शिक्षित र स्वस्थ नागरिक नै राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। गरिब परिवारको बच्चाले पैसाको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसक्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहिरह्यो भने हामीले समान अवसरको कुरा जति गरे पनि त्यो अधुरो हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा बलियो बनाउनु भनेको केवल सामाजिक न्याय होइन, दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नु पनि हो।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारलाई केवल घुस खाने मानिसको समस्याका रूपमा बुझेर पुग्दैन। काम नगर्नु, जिम्मेवारीबाट पन्छिनु, योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनु, नियमलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नु र सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु—यी सबैले राज्यको विश्वास कमजोर बनाउँछन्। जब नागरिकले कानून सबैका लागि समान छैन भन्ने महसुस गर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको संस्थागत आधार कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कारबाहीको विषय होइन; राज्यको संस्कार परिवर्तन गर्ने विषय हो।

नेपालमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहे, तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिमा निरन्तरता कमजोर देखियो। एउटा सरकारले सुरु गरेको योजना अर्को सरकारले रोक्ने, प्राथमिकता बदल्ने वा नयाँ नाम दिने प्रवृत्तिले राज्यको समय र स्रोत दुवै खेर जान्छ। विकास कुनै पाँच वर्षे सरकारको मात्र परियोजना होइन। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, प्रविधि र मानव संसाधनको विकास दशकौँ लामो योजनाबाट हुन्छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर राष्ट्रिय प्राथमिकता परिवर्तन भइरहनु विकासको बाधक बन्न सक्छ।

अब हामीले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ–नेपाललाई हरेक केही वर्षमा आउने अर्को राजनीतिक चमत्कारले मात्र बचाउन सक्दैन। नयाँ नेता आउँदा केही समय आशा जाग्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो आशालाई परिणाममा बदल्न निरन्तरता चाहिन्छ। आज सुरु गरिएको राम्रो काम भोलि पनि जारी रहनुपर्छ। आज बनाइएको राम्रो संस्था अर्को सरकारले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। आज तय गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता सरकार फेरिएसँगै समाप्त हुनु हुँदैन।

हामीले अब राजनीतिलाई पनि व्यक्तिपूजाबाट संस्थागत बहसतर्फ लैजानुपर्छ। कुनै नेता देवता होइनन्, कुनै नेता शत्रु पनि होइनन्। उनीहरू जनताबाट जिम्मेवारी पाएका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूको मूल्याङ्कन नाराबाट होइन, काम, नीति, परिणाम र जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ। त्यसैगरी नागरिकले पनि हरेक समस्या समाधानको जिम्मेवारी केवल सरकारलाई दिएर आफू पन्छिन मिल्दैन। लोकतन्त्रमा नागरिकको चेतना, प्रश्न गर्ने संस्कार र आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको इमानदारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको भविष्य अब फेरि अर्को व्यवस्था परिवर्तनमा मात्र खोज्नु हुँदैन। हाम्रो वास्तविक परिवर्तन शासन संस्कारको परिवर्तनमा हुनुपर्छ। व्यक्ति होइन संस्था बलियो बनाउने, पहुँच होइन योग्यता प्राथमिकतामा राख्ने, उपभोग होइन उत्पादन बढाउने, भाषण होइन परिणाम खोज्ने र तत्कालको लोकप्रियताभन्दा आगामी पुस्ताको भविष्यलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

हामीले विगतका असफलताबाट निराश मात्र हुने होइन, त्यसबाट सिक्नुपर्छ। इतिहासलाई दोष दिएर भविष्य बन्दैन। विगतका गल्ती दोहोरिन नदिने संस्था बनाएर भविष्य बन्छ।

त्यसैले आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अर्को “चमत्कारी व्यक्ति” होइन। आवश्यकता हो—निरन्तर काम गर्ने राज्य, बलिया संस्था, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, जवाफदेही नेतृत्व र आफ्नो देशमा भविष्य देख्न सक्ने नागरिक।