निर्वाचन आयोगको आयोजनामा मिति २०८३/०६/२० “इन्टरनेट मतदान प्रविधि तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण, प्रविधि प्रदर्शन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम” सम्पन्‍न भएको छ। कार्यक्रममा SMARTEC र Inspiring Lab का विज्ञहरूले इन्टरनेट मतदानसम्बन्धी प्रविधि, प्रणाली, कार्यप्रक्रिया, साइबर सुरक्षा तथा कार्यान्वयनका विभिन्‍न पक्षमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

SMARTEC का नेदरल्यान्ड्स, एस्टोनिया, बोस्निया, पानामा तथा बेलायतबाट सहभागी विज्ञहरूले आधुनिक इन्टरनेट मतदान प्रविधि, यसको प्राविधिक संरचना, सुरक्षा, प्रणाली सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा SMARTEC ले इन्टरनेट मतदान प्रणालीको प्रत्यक्ष प्राविधिक प्रदर्शन (Demo) समेत गरेको थियो। 

प्रदर्शनमार्फत मतदाता प्रमाणीकरण, मतदान प्रक्रिया, मतको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा प्रणाली सञ्‍चालनका विभिन्‍न प्राविधिक चरणबारे सहभागीहरूलाई व्यावहारिक जानकारी गराइएको थियो। Inspiring Lab का प्रतिनिधि सञ्‍जय खनालले Internet Voting Technology Architecture सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै यसको प्राविधिक संरचना, प्रणालीगत विशेषता तथा निर्वाचन प्रक्रियामा यसको सम्भावित प्रयोगका विषयमा जानकारी गराए ।

यसै क्रममा निर्वाचन आयोगका उपसचिव अनुप न्यौपानेले आयोगको वर्तमान सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि (ICT) अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरे । उनले आयोगमा विद्यमान ICT प्रणाली, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने प्रविधिगत सुदृढीकरणका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जीकरण विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायका २४ भन्दा बढी ICT प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोगले आगामी दिनमा इन्टरनेट मतदानको दिशामा अघि बढ्ने बताए । उनले इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रविधिगत तयारी, संस्थागत क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै माननीय निर्वाचन आयुक्त डा. राजीब सुब्बाले नेपालमा भविष्यमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्दा निर्वाचन आयोगमा मात्र नभई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा उपलब्ध ICT सम्बन्धी ज्ञान, सीप, जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमताको नक्साङ्‍कन (Skill Mapping) आवश्यक रहेको बताए ।

उनले इन्टरनेट मतदान प्रणाली बहुआयामिक र अन्तरनिकायसँग सम्बन्धित हुने भएकाले डिजिटल पहिचान, मतदाता प्रमाणीकरण, डाटा आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, प्रणाली विकास, पूर्वाधार तथा सञ्‍चालनलगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उपलब्ध विशेषज्ञता र सीपको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । Skill Mapping ले नेपाल इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति, विशेषज्ञता र संस्थागत क्षमताको पहिचान तथा उपयोग गर्न आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो। 

उक्त कार्यक्रममा नागरिकको डिजिटल पहिचान, नागरिक दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, जनसांख्यिक तथा जनसंख्या व्यवस्थापन, करदाता सूचना, भूमि तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन, राहदानी तथा अध्यागमन, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, सरकारी कर्मचारी तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन, नागरिक सेवा तथा सेवा गेटवे, सरकारी वेबसाइट तथा सूचना प्रणाली, भौगोलिक तथा स्थानिक सूचना प्रणाली, कानून कार्यान्वयन तथा सुरक्षा सूचना प्रणाली र निर्वाचन सूचना प्रणालीलगायतका विभिन्‍न प्रकृतिका सूचना प्रणाली सञ्‍चालन गर्ने निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो। अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागी ICT प्रमुखहरूले सम्बन्धित प्रणालीको विद्यमान अवस्था, प्राविधिक जनशक्ति, प्रणालीको अन्तरआबद्धता, डिजिटल पहिचान तथा प्रमाणीकरण, डाटा आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण तथा संस्थागत प्राविधिक क्षमताका विषयमा आफ्ना अनुभव तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। यसले भविष्यमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी सूचना प्रणाली र प्राविधिक क्षमताबीचको समन्वय र अन्तरआबद्धताको आवश्यकतामाथि समेत छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। 

कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्ण प्रसाद काप्री, सहसचिवहरू नारायण भट्टराई तथा राजेन्द्र कुमार के.सी. लगायत आयोगका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमले नेपालमा सम्भावित इन्टरनेट मतदान प्रणालीका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति, संस्थागत क्षमता, डिजिटल पहिचान, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, प्रणाली अन्तरआबद्धता तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच संवाद तथा सहकार्यको आधार तयार गरेको छ।