देश भाषणले चल्दैन। देश चलाउने हो भने उत्पादन चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ, उद्योग चाहिन्छ र स्वस्थ तथा शिक्षित जनशक्ति चाहिन्छ।

त्यसैले आजको नेपालमा उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामान्य मन्त्रालयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यी क्षेत्रहरू वास्तवमा देशको आर्थिक र सामाजिक भविष्य निर्माण गर्ने आधार हुन्।

उद्योग भनेको केवल कारखानाको धुवाँ निस्कने ठाउँ होइन। उद्योग भनेको रोजगारी हो, उत्पादन हो, सीप हो, बजार हो, कर हो, निर्यात हो र युवाको भविष्य हो। एउटा उद्योग खुलेपछि त्यसमा प्रत्यक्ष काम गर्ने केही मानिस मात्र रोजगारीमा आउँदैनन्; त्यससँग कच्चा पदार्थ, ढुवानी, प्रविधि, बैंकिङ, सेवा, बजार र आपूर्तिको ठूलो शृंखला जोडिन्छ। त्यसैले उद्योग विस्तार भयो भने अर्थतन्त्रको धेरै तह चलायमान हुन्छ।

नेपालको उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि उद्योग दर्तामा सीमित छैन। औद्योगिक नीति, लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक पूर्वाधार, स्टार्टअप, प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन र उद्योगसँग सम्बन्धित नियमनसम्म यसको जिम्मेवारी फैलिएको छ।

तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ–हामीले यी सम्भावनालाई कति गम्भीरतापूर्वक प्रयोग गरेका छौँ ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हिमाल मात्र होइन, जलस्रोत मात्र होइन, प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति युवा जनशक्ति हो। तर त्यही युवा जनशक्ति देशभित्र उत्पादनको शक्ति बन्न नसकेर विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य भयो भने हामीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पूँजीलाई बाहिर पठाइरहेका हुन्छौँ।

युवालाई देशमै राख्ने हो भने भाषण गरेर पुग्दैन। उसलाई रोजगारी दिनुपर्छ। रोजगारीका लागि उद्योग चाहिन्छ। उद्योगका लागि लगानी चाहिन्छ। लगानीका लागि विश्वास चाहिन्छ। विश्वासका लागि स्थिर नीति, सहज प्रशासन, भरपर्दो ऊर्जा र कानूनको शासन चाहिन्छ।

यहीँ आएर उद्योग र ऊर्जा एकअर्कासँग जोडिन्छन्।

नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोचमै जलविद्युत् विकास, भरपर्दो ऊर्जा, उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच, विद्युत् खपत वृद्धि र ऊर्जा निर्यातलाई आर्थिक विकाससँग जोडिएको छ।

अर्थात् बिजुली उत्पादन गरेर मात्र देश धनी हुँदैन। बिजुलीलाई उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

हामीले बिजुली उत्पादन गर्‍यौँ, तर उद्योग चलेन भने त्यसको पूर्ण आर्थिक लाभ लिन सकिँदैन। उद्योग चल्यो भने रोजगारी बढ्छ। उत्पादन बढ्छ। आयात घटाउन सकिन्छ। निर्यात बढाउन सकिन्छ। कर बढ्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र चल्छ। युवाले अवसर पाउँछन्। अनि देशको पैसा देशभित्रै घुम्न थाल्छ।

त्यसैले ऊर्जा भनेको केवल बत्ती बाल्ने कुरा होइन।

ऊर्जा भनेको उद्योगको मुटु हो।

र उद्योग भनेको अर्थतन्त्रको चलायमान इन्जिन हो।

तर यी दुवैलाई चलाउने मानिस स्वस्थ र शिक्षित हुनुपर्छ। त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षा पनि आर्थिक विकासबाट अलग विषय होइनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी नीति, मापदण्ड, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य बीमा र मानव स्रोत विकाससम्म फैलिएको छ।

हामीले बिरामी नागरिकलाई उपचार गर्ने मात्र होइन, स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्ने राज्य बनाउनुपर्छ। त्यस्तै विद्यालय र विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र मात्र दिने होइन, उद्योग चलाउन सक्ने, प्रविधि निर्माण गर्न सक्ने, अनुसन्धान गर्न सक्ने र आफ्नो देशमा अवसर सिर्जना गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ।

त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र ऊर्जा अलग–अलग मन्त्रालयका विषयजस्ता देखिए पनि वास्तवमा यी एउटै राष्ट्रिय विकासको चारवटा पाटा हुन्।