काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा प्रतिमतदाता २८४ रुपियाँ खर्च भएको छ । यसअघिको निर्वाचनभन्दा तुलनात्मक यो निर्वाचन मितव्ययी रहेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा ५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० रुपियाँ खर्च भएको थियो । यो अनुसारले प्रति मतदाता खर्च ४९३ रुपियाँ परेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९६२ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसअनुसार प्रति मतदाता खर्च ५०९ रुपियाँ परेको छ । 

सोही वर्षको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ रुपियाँ खर्च भएको छ । सो निर्वाचनमा प्रतिमदातामा ५०६ रुपियाँको दरले खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयागेकाअनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड रुपियाँ निकासा दिए पनि ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ रुपियाँ खर्च भएको छ । निर्वाचनमा खर्च भएर बचेको ३ अर्ब, ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ रुपियाँ सरकारलाई आयोगले फिर्ता गरेको छ । निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार एकैचरणमा भएको निर्वाचनले खर्चमा मितव्ययी बनाएको हो । आफ्नै स्रोतबाट स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि सरकारले निर्णय गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो जानकारी गराएका हुन् । 

‘आयोगले आगामी मङ्सिर २ गतेका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मितिबारे परामर्श सरकारलाई दिए पनि मङ्सिर ४ गते निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेमा आश्चर्य नमान्नुहोला’ उनले भने । सामान्यतयाः निर्वाचन गर्न आयोगलाई १२० दिन समय चाहिने भएपनि अब घोषणा हुने मितिले सो दिन अपुग हुने उनले बताए ।

आगामी निर्वाचनबारे आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेकाले केही समय कम भएपनि आयोग निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यसअघि गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा प्रयोग भएका केही सामग्री आउने निर्वाचनमा पनि प्रयोग हुने भन्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा खर्चको अनुपात केही बढ्ने देखिए पनि सकेसम्म मितव्ययी बनाउने प्रयासमा आयोग लाग्छ ।’

‘मतदाता बढ्छन्, मतपत्र सङ्ख्या बढ्छ, महङ्गी बढेको छ, कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको छ, मतपेटिका सङ्ख्या बढ्छ, यी यावत कारणले आगामी निर्वाचनमा खर्च अनुपात बढ्छ’ उनले भने, ‘खर्च मितव्ययी बनाउन आगामी निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने सरकारलाई सुझाएका छौं ।’ 

साउन १५ गतेपछि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । आयोगले साउन १५ गतेसम्म मतदाता नामावली सूची दर्ता गर्ने समयको अनुमानित समय निर्धारण गरे पनि निर्वाचन मिति घोषणा भए लगत्तै नामावली सूची दर्ताको काम बन्द हुने उनले जानकारी दिए । 

तथ्याङ्कमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना थिए । त्यसमा पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १० अर्थात कुल मतदाताको ५०.७१ प्रशित थिए । त्यस्तै, महिला मतदाता ८७ लाख ४१ हजार ५३० अर्थात कुल मतदाताको ४९.२९ प्रतिशत थिए । 

सोहीअनुसार अन्य मतदातामा १८३ जना रहेको आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै, १० हजार ७५६ मतदान स्थल, २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार रहेको र त्यसमा ८९ हजार ३१४ पुरुष र ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहनुभएको थियो । 

निर्वाचित हुने कुल पद ३५ हजार २२१ रहे पनि ३५ हजार ९७ जना निर्वाचित हुनुभएको आयोगले जनाएको छ । रिक्त रहेको पद सङ्ख्या १२४ छ । त्यसमध्ये १ पदमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको आयोगको प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । त्यसमध्ये ३९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । गत निर्वाचनमा ७० प्रतिशत ९६ प्रतिशत मतदान भएको उनले बताए ।