राम्रो अनलाइन
१७ भदौ २०८२, मङ्गलबार
काठमाडौँ–सङ्घ, संस्थालाई निजामती कर्मचारी रहने विभाग मातहत नराखी नागरिक समाज संस्था सहजीकरण प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग माग गरिएको छ ।
दुई दर्जन बढी नागरिक समाजका संघ संस्थाका प्रतिनिधिले आज गृहमन्त्री लेखकलाई यहाँ मन्त्रालयमा भेटगरी ज्ञापनपत्रसहित यस्तो माग गरिएको सामुदायिक सारथी संस्थाका ताराबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। ज्ञापनपत्रमा नागरिक समाज संस्था तल्लो तहसम्म पुग्ने लोकतन्त्रका खम्बा भएकाले यी संस्थालाई नियमन गरिनुपर्ने तर नियन्त्रण गर्न नहुनेमा जोड दिएको उनले सुनाए।
त्यस अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन र सङ्घ संस्था दर्ता ऐन ज्यादै पुरानो भएको र यसले हालका चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको बताए।
सङ्घसंस्थाको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्दा यस्ता संस्थाको गौरव अझ बढ्ने र अपारदर्शिताको आरोप पनि नलाग्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। यसबाहेक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पारे।
.jpg)
