काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान कार्यालय समय सुरु हुनुअघि नै सडकमा सवारीसाधनको लाम लाग्न थाल्छ । साँझ कार्यालय बन्द भएपछि त्यही दृश्य झन जटिल बन्छ । केही किलोमिटर दूरी पार गर्न घण्टौँ लाग्ने अवस्था राजधानीका बासिन्दाका लागि नौलो विषय रहेन । सडक विस्तार, फ्लाइओभर, नयाँ चक्रपथ तथा वैकल्पिक सडक निर्माणका प्रयास भइरहे पनि बढ्दो सवारी चापका कारण ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र यात्रामा हुने ढिलाइ दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

काठमाडौँ मात्र होइन, पोखरा, भरतपुर, बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत प्रमुख सहरमा पनि तीव्र सहरीकरणसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यही परिस्थितिमा विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रयोग र परीक्षण गरिरहेका आधुनिक विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणालीमध्ये ‘पोडवे’ वा पर्सनल ¥यापिड ट्रान्जिट (पिआरटी)’ नेपालका लागि सम्भावित विकल्पका रूपमा चर्चा हुन थालेको छ ।

यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार पोडवे कुनै परम्परागत रेल प्रणाली होइन, यो साना विद्युतीय क्याप्सुल (पोड)मार्फत यात्रुलाई स्वचालित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सार्वजनिक यातायात प्रणाली हो । सामान्यतया दुईदेखि ५० जनासम्म यात्रु अट्ने पोड कम्प्युटर प्रणालीद्वारा सञ्चालन हुन्छन् । यात्रुले गन्तव्य चयन गरेपछि पोड बीचमा अनावश्यक रूपमा नरोकी सिधै गन्तव्यसम्म पुग्ने भएकाले समय बचत हुने र सेवा नियमित हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

विश्वका केही मुलुकले सीमित क्षेत्रमा यस प्रणालीको सफल प्रयोग गरिरहेका छन् । बेलायतको हिथ्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् २०११ देखि सञ्चालनमा रहेको पोड प्रणालीले पार्किङ क्षेत्र र टर्मिनलबीच यात्रुलाई छोटो समयमा आवतजावत गराउँदै आएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको मस्दार सिटीमा पनि वातावरणमैत्री सहरी यातायातको विकल्पका रूपमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । दक्षिण कोरिया, स्वीडेन, भारतलगायत देशमा पनि यस्ता प्रणालीको सम्भावना अध्ययन र योजना अघि बढिरहेको छ ।

नेपालको वर्तमान यातायात प्रणाली मुख्यतया सडक यातायातमै निर्भर छ । कठिन भौगोलिक वनावट, विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कारण अधिकांश सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्दैन । भौगोलिक अवस्थिति, छरपष्ट बस्ती र तीव्र सहरीकरणका कारण विकासको प्रमुख पूर्वाधार मानिने सडक यातायातको निर्माण तथा सञ्चालन निकै महँगो रहेको छ ।

बढ्दो सहरीकरण र सीमित सडक पूर्वाधारलाई हेर्दा यस्ता वैकल्पिक प्रणालीबारे अध्ययन आवश्यक रहेको छ । सडक चौडा पार्ने काम भइरहे पनि सवारीसाधनको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेकाले सडक विस्तार मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । जमिनमाथि स्तम्भमार्फत निर्माण गरिने ट्र्याकमा पोड सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले थप जग्गा अधिग्रहणको आवश्यकता कम हुने र सडकको सतहमा हुने भीडभाडलाई समेत केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यसका सपोर्ट टावरहरुबीचको दूरी तीन किलोमिटरसम्म हुनसक्ने हुँदा गहिरो खोच, नदीहरु र कठिन पहाडी भूभागमा बिना कुनै ठूलो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

देशको ऊर्जा क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणालीको सम्भावना बढाएको छ । पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ भने सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । स्वदेशी विद्युत् प्रयोग गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिए आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घट्नुका साथै विदेशी मुद्रा बचत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि यस्तो प्रणालीलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका विश्वका प्रदूषित सहरमध्ये एकका रूपमा पटक–पटक सूचीकृत हुँदै आएको छ । वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोतमा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँलाई लिइन्छ । विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली विस्तार गर्न सकिए कार्बन उत्सर्जन र ध्वनि प्रदूषण दुवै घटाउन मद्दत पुग्न सक्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत यस्ता प्रविधिले सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । पोडवेले यात्रुलाई मात्र होइन, सामान ओसारपसार (कार्गो) को रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

यस प्रणालीको अर्को विशेषता यात्राको निश्चित समय हो । सडकमा जाम नहुने भएकाले कार्यालय जाने कर्मचारी, विद्यार्थी, पर्यटक तथा सेवाग्राहीले समयमै गन्तव्यमा पुग्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । सार्वजनिक यातायातमा देखिने अनियमितता, भीडभाड तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट पर्ने प्रभाव पनि कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि नयाँ आयाम दिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि ठमेल, पशुपतिनाथ, नयाँ बसपार्क वा अन्य प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने आधुनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिए विदेशी पर्यटकका लागि सहज र आकर्षक अनुभव बन्न सक्छ । पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, फेवाताल र प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र तथा लुम्बिनीमा धार्मिक क्षेत्रभित्र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातका रूपमा यसको सम्भावना औँल्याइन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, विदेशी लगानी र प्राविधिक सहकार्यको माध्यमबाट यसको विकास सम्भव हुनसक्छ । यातायात व्यवस्था विभागले आव २०८२/८३ मा देशको आर्थिक, पर्यटकीय र दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई ध्यानमा राख्दै कूल दुई हजार ५५ किमि लामो पोडवेको राष्ट्रिय नेटवर्कको प्रस्ताव गरेको छ । यस प्रविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुनी र नीतिगत तयारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा हालसम्म चालकविहीन सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । तथापि केही पहलहरु भने सुरु भइसकेका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातको विभिन्न विकल्पहरुको खोजी गर्ने क्रममा पोडवेसेवालाई एक भरपर्दो विकल्पको रुपमा लिँदै केही नीतिगत निर्णयहरु भएका छन् । 

हालै स्वीकृत राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ मा पनि पोडवे सेवाको आवश्यकतालाई स्वीकार गरिएको छ । आव २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले रेल विभाग खारेज गरेसँगै ‘रेल बोर्ड’ गठन गरी त्यसमार्फत कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकामा तार तथा एआई प्रविधिमा आधारित माइक्रो रेल/पोडवेलाई समावेश गरेको छ । यस प्रविधिलाई काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका १३ वटा स्थानीय पालिकाले गरेको निर्णयका आधारमा २०८० सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई यसलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।

अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० जेठमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी कोरिडोरमा सवारी चाप कम गर्न माइक्रो रेल पोडवे सञ्चालनको सम्भावनाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तै पोडवे प्रविधिलाई १६औँ योजना र राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा समावेश गरिसकिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले वीरगञ्ज–काठमाडौँ व्यापारिक करिडोरका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरी कोशी प्रदेश (७ किमी), लुम्बिनी विकास कोष र कर्णाली प्रदेशमा (२३१ किमी) पोडवे सञ्जाल विस्तारका लागि प्रक्रियाहरू द्रूत गतिमा अघि बढेका छन् । 

पोडवेले सडक यातायातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने होइन । बरु बस सेवा, सम्भावित मेट्रो वा रेल, रोपवे, साइकल लेन तथा पैदलमार्गसँग एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणालीको पूरक माध्यमका रूपमा यसको विकास गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ । विश्वका धेरै सहरले पनि एउटै प्रणालीमा निर्भर हुनुको सट्टा बहुआयामिक सार्वजनिक यातायात सञ्जाल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला भविष्यका सार्वजनिक यातायात प्रणालीबारे अध्ययन सुरु गर्नु समयसापेक्ष मानिएको छ । बढ्दो ट्राफिक जाम, प्रदूषण, इन्धनमा परनिर्भरता तथा सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ प्रविधिबारे अनुसन्धान र बहस आवश्यक रहेको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक क्षमता, यात्रु माग र प्राविधिक तयारीलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक अध्ययन, स्पष्ट नीति, पारदर्शी लगानी व्यवस्था र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सकिए पोडवे भविष्यमा सहरी सार्वजनिक यातायातको एउटा प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरूको निष्कर्ष छ । देशको विकास यात्रामा अब प्रश्न केवल थप सडक निर्माण गर्ने मात्र होइन, दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात प्रणालीको खोजी पनि हो । विश्वमा विकास भइरहेका नयाँ प्रविधिलाई नेपालको आवश्यकता र क्षमताअनुसार मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्न सकिए भविष्यमा पोडवेले सहरी यातायात व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।