काठमाडौं–आर्थिक वर्ष ८३/८४ का लागि माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि आफ्ना केही धारणा राख्न म सम्मानित सदनको रोष्टमामा उभिएको छु । यो रोष्टमा उभिएर बोलिरहँदा मेरो मानसपटलमा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा संसदमा प्रस्तुत भएका बजेट र त्यस उपर भएका छलफल पनि आइरहेका छन् । म यतिबेला बजेटकै बारेमा स्व.प्रदीप गिरीले तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरूलाई दिएका सुझाव पनि स्मरण गरिरहेको छु । अर्थतन्त्रको एकोहोरो वृद्धिले मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ कि ? समन्यायीक वितरणले भन्ने बहसमा स्व. गिरीका चोटिला प्रश्न र तर्कहरूको स्मरण गर्दै म आफ्ना केही विषय राख्न चाहन्छु । 

सम्माननीय सभामुख महोदय म बजेटका सन्दर्भमा विगतको एउटा प्रसंग स्मरण गर्न चाहन्छु

आर्थिक वर्ष ८१/८२ का लागि बजेट भाषणमा दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न भन्दै २० करोड विनियोजन गरेको भनिएको थियो । यसै गरी ८२/८३ मा पनि ५० करोड विनियोजन गरेको भनियो । तर, दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक पर्ने कानून भने निर्माण नै गरिएन । बजेटमा दलितका लागि करोडौं छुट्याएको भाषण गरेर दलित समुदायलाई ढाँटन काम विगतमा सरकारबाटै हुँदै आएको थियो । 

विगतका सरकारहरूले दलितलाई मात्र होइन पिछडिएका, पछाडि पारिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेट निर्माण गर्दा अनदेखा गरेका र ढाँटेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । त्यो हामीले विगतका बजेटहरू स्मरण गर्दा नै  भेट्याउन सक्छौँ ।

यो बजेट सुधारमुखी, मध्यमवर्गीयमैत्री र युवा लक्षित दस्तावेजका रूपमा आएको छ । प्रारम्भिक समीक्षामा आम नागरिकको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिन्छ। लगभग हरेक मञ्चमा उठेको मुख्य प्रश्न बजेटको  ‘दिशा सही छ कि छैन’ भन्ने होइन, ‘के सरकारले यसका लागि रकम जुटाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ’ भन्नेमा केन्द्रित रहनुले बजेटले जेनजी नवयुवाहरूको मर्म र भावनलाई आत्मसात् गरेको पुष्टि हुन्छ ।  

यो बजेटले आयकरमा राहत दिएको छ । करमुक्त सीमालाई दोब्बर बनाएर रु. १० लाख (१ मिलियन) पुर्‍याइएको र करको उच्च दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसलाई एक दशकभन्दा बढी समयपछिको सबैभन्दा ठूलो मध्यमवर्गीय राहतको रूपमा सबैपक्षबाट स्वागत गरिएको छ । मासिक १ लाख सम्म आय गर्नेहरूलाई ठूलो राहत बजेटले प्रदान गरेको छ । 

यसैगरी मन्त्रालयहरूको संख्यामा कटौती, भन्सार तथा अन्तःशुल्कको सरलीकरण, निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण र युवाहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको सशक्त डिजिटल एआई तथा स्टार्टअप प्याकेजको बजेटले नयाँ युग र नयाँ पुस्ताको ढुकढुकी बुझ्न सफल भएको छ ।

सूचीकृत सेयरको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाइएको छ, जुन लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको माग थियो।

बजेटले भाष्य निर्माणको लडाइँ त जितेको छ। तर, यसले जनताको विश्वास जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा राजस्वको विश्वसनीयता, पुँजीगत खर्चको डेलिभरी, ग्रामीण समावेशीकरण र मुख्य आयकर राहतलाई अप्रत्यक्ष करको भारबाट जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा भर पर्छ। यी सबै विषयहरू पहिलो वा दोस्रो त्रैमासिकभित्रै छर्लङ्ग हुनेछन् र यी पूर्ण रूपमा संसदीय निगरानीका विषय हुन् भन्ने आवगत हामी सबै माननीय सदस्यज्यूहरूमा हुनुपर्छ। 

माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा गरीब नभेटिएको विषय यो सम्मानित सदनमा पनि उठिसकेको छ । अर्थशास्त्रका विश्लेषक एवं विज्ञहरूले यसबारेमा व्याख्यान पनि गरिसक्नु भएको छ । अझैपनि तन्नम गरिबीको चक्रव्युहमा रहनु भएका नागरिक यो देशमा ६० लाख हाराहारीमा हुनुहुन्छ । यो तथ्यांकका बारेमा विद्वान अर्थमन्त्रीले जानकारी राख्नु हुँदैन भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।  

नेपालको गरिबी बहुआयमीक प्रकृतिको छ । यो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संस्कृति, बानीव्यहोरा, मानवीय प्रवृत्ति, खाद्य सुरक्षा लगायतसँग जकडिएको छ । 

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मानवीय स्रोतको विकास, आधारभूत सेवाहरूको विकास, विशेष कार्यक्रम तथा शुसानमार्फत गरिबीको चक्रव्यूह तोड्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

आर्थिक वृद्धिका डिजिटहरू मात्रै हेरियो र गरिबीसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्रोतको समन्यायीक वितरण र विनियोजन हुन सकेन भने जुनकुनै बजेटमा पनि गरिब भेटिने छैनन् । तर, यस बजेटमा गरिबीसँग जोडिएका धेरै विषय समेटिकएकाले बजेटमा गरिब हराएको भन्ने भाष्यको कुनै तुक छैन । 

दलित विद्यार्थीहरूले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति रकममा डबल वृद्धि गरेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा आफ्नो संवदेनशीलता प्रकट गरिसक्नु भएको छ । 

बजेटमा देशैभरीका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार पुर्याइएको छ ।   

दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आय आर्जन, प्रविधि स्तरोन्नतीका क्रियाकलाप सहित एकीकृत रूपमा दलित केन्द्रीत लगानी बढाउने, भूमिहिन तथा दलित सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै गर्ने सवाल पनि बजेटमा समेटिएको छ । 
यसैगरी दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला, तथा पेशाको प्रवद्र्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका सघन दलित वस्तीलाई लक्षित गरी नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने, विपन्न तथा दूरदराज क्षेत्रका नागरिकका लागि निशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय बजेटले समेटेको छ ।  

हाम्रो देशमा २०.३ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका दलितको प्रतिशत ३६ रहेको छ । समग्र देशमा ८.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भने २७.५ प्रतिशत तराई दलित बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् ।  

गरिबीलाई केन्द्रिकृत गरेर हेर्ने कि यसलाई विकेन्द्रिकरण गरेर हल गर्दै जाने भन्ने बहस विश्वव्यापी रूपमा हुने गरेका छन् । हामी अहिले संघीय शासन प्रणालीमा छौँ । तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम, बजेटमा गरीबलाई समेटदै जाने हो भने यो समस्या हल गर्न कति समय लाग्ला ? एक आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले समन्वय गरेर गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरे भने त्यो कति प्रभावकारी होला ? यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्केला ? बहस यसतर्फ पनि होस भन्ने आग्रह गर्दछु । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका, दलित, अल्पसंख्या, आदिवासी जनजाति, गरिबीमा पिल्सिएका नागरिक एवं सीमान्तकृतहरूको उत्थान गर्छु भनेर दृढ अठोटका साथ लागि पर्यो भने उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काम गर्न ति सरकारहरू गर्न सक्षम छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि अठोट लिने हो भने गरीब मैत्री बजेट र कार्यक्रम लागू हुन र त्यो कार्यक्रमबाट गरिब नागरिकले सुविस्ता पाउने स्थिति बन्नेमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । तर, आफ्नो दायित्वभित्रका कार्य नगर्ने एकले अर्कालाई देखाउँदै जाने हो भने सरकारहरूले बजेटमा गरिब समेटन सक्ने छैनन् ।