यो परम्परागत वा साधारण अपराध भन्दा गम्भिर हुन्छ । एक व्यक्तिले गरेको कसूर भन्दा फरक हुन्छ । व्यक्ति वा समूहले नै गरेको कसूर भएपनि निश्चित चरित्र वा ढाँचा नभए सम्म त्यो सङ्गठित अपराध मानिँदैन । यो नियोजित एवं योजनावद्ध अपराध हो । यस अपराधमा अपराधीक समूहले सङ्गठित रुपमा गर्ने अपराध हो । ठूलो आर्थिक लाभ गर्ने उद्देश्यले खडा भएका समूह वा अपराधिहरूले गर्ने गम्भिर अपराध हो । तर केही आपराधिक सँगठनहरू राजनैतिक उद्देश्यले पनि स्थापना भएका देखिन्छन् । यो सिमाबिहिन अपराध पनि हो ।
सङ्गठित अर्थात योजना, तयारी, सङ्गठन संजाल, पर्याप्त स्रोत साधन सहित धेरै व्यक्तिहरू सङ्गठित भई मिलेर गरिने एक वा एक भन्दा बढी गम्भीर किसिमको अपराध गर्ने कार्यलाई सङ्गठित अपराध हो भन्ने बुझिन्छ। सङ्गठित अपराधमा आपराधिक कार्यको उद्देश्य महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको उद्देश्य मूलतः पैसा कमाउने अर्थात आर्थिक लाभ लिने हुन्छ । साथै प्रसिद्धी हासिल गर्ने, समाजलाई आतंकित पार्ने, सामूहिक बदला लिने वा विचारधारात्मक लगायतका उद्देश्यहरु अन्तर्गत पनि आपराधिक कार्यका लागि व्यक्तिहरु सङ्गठित हुने र सङ्गठित रुपमा अपराध गर्न सक्छन् । यस्तो सङ्गठित अपराध अन्तरदेशीय एवं सङ्गठित र योजनाबद्ध रुपमा हुने गर्दछ ।
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार
कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध बिरुद्धको महासन्धि , २००० अनुसार
–सङ्गठित समूहमा ४ वा बढी व्यक्तिहरुको संलग्नता ।
–सङ्गठित समूहको निश्चित समयसम्मको अस्तित्व ।
–निहित उद्देश्य बित्तिय वा भौतिक प्रतिफलको उद्देश्यसँग सम्बन्धित ।
–कम्तीमा एउटा आपराधिक कार्य संपन्न भएको हुनुपर्ने ।
–४ बर्ष वा बढी कैद हुन सक्ने कसूर ।
इन्टरपोलको परिभाषा
–सङ्गठन वा समूह जसमा गैरकानूनी कार्य गर्न ।
–निरन्तर सहभागिता रहन्छ ।
–देशभित्र वा बाहिर समेत हुनसक्छ ।
–आर्थिक उपार्जन मुख्य उधेश्य हुन्छ ।
तसर्थ सङ्गठित समूह जुन अपराधिक कार्य गर्न प्रतिबद्ध भै पैसा वा प्रभाव को लक्ष्य प्राप्त गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन गर्ने गम्भीर अपराध नै सङ्गठित अपराध हो ।
सङ्गठित अपराधका विशेषताहरू
–अपराधिक समूह ।
–समर्थक (डाक्टर,रशायनशास्त्री, वकील) ।
–संरक्षक (राजनीतिज्ञ,प्रशासक,प्रहरी,सामाजिक कार्यकर्ता) ।
–षडयन्त्र सहित सङ्गठित संरचना ।
–संगठनको निरन्तरता,गोप्य र कठिन प्रवेश तथा त्याग ।
–हिंसाको प्रयोग, कडा अनुशासन ।
–आर्थिक वा प्रभावको चाहना ।
–जानी बुझी निर्मित भएको तर सबै सदस्य सबै चरणमा संलग्न नहुने, तहगत सदस्यता ।
–अरु अपराधिक समूहसँग मित्रभाव, पीडितले थाहा नपाउने ।
–ठूलो क्षति, अनेक घटना गर्न सक्ने ।
–नियन्त्रण गर्न मुस्किल, पुन सङ्गठित हुने, बैध जस्तो हुने ।
–चेन अफ कमाण्डको पालना ।
–वफादारिता, टिमवर्क ।
–सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिन ।
–मुनाफा बाँडफाँड, श्रमको बाँडफाँड ।
–फरक परिचय ।
–शक्ति र पैसा ।
–सामाजिक काममा पनि संलग्न ।
–पदसोपानमा आधारित संरचना । त्यस्तो आपराधिक समूहको सञ्जाल हुने, सङ्गठनात्मक स्वरुप, संरचना र संलग्न सदस्यहरूमा पदसोपान रहने ।
–नियन्त्रीत सदस्यता ।
–अपराधिकता, हिन्सा र शक्ति संचय (दंगा, धम्की, धाक, आक्रामकता अपराधको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको) ।
–विशेषज्ञताको प्रयोग ।
–वैधानिक (कानूनी) व्यवसायमा संलग्नता ।
–वैचारिक उद्देश्य रहित ।
–नियमबाट संचालित र गोप्यता सम्बन्धी आचरणगत नियम ।
–उत्पादन र सेवामा एकाधिकार स्थापना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ।
–गैर कानूनी बस्तु वा सेवा आपूर्ति ।
–अपराधिक उपायबाट बढि भन्दा बढि फाइदा लिने ।
–कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउन भ्रष्टाचारको प्रयोग ।
–विविध व्यवसायमा संलग्न ।
–आपराधिक कार्यलाई व्यवसायिकता वा पेसाको रुपमा लिने।
–अप्रत्यक्ष रुपमा अपराधीहरुसँग सम्पर्क भएका भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु, सुरक्षाकर्मीहरु, व्यापारी० ।
सङ्गठित अपराधका सिद्धान्त
–व्यवसायीक सिद्धान्त – बैध व्यवसाय जस्तै हुन्छ ।
–षडयन्त्रको सिद्धान्त – चक्र जस्तै वा सिक्री जस्तो सम्पर्क र सहभागिता ।
–सँगत र संचारको सिद्धान्त ।
–ग्याङ वा गुट सिद्धान्त ।
–लोकप्रियताको सिद्धान्त ।
नेपालमा भएका संरचनात्मक व्यवस्था
–प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी (बिशेष यूनिट समेत) ।
–अख्तियार , सतर्कता केन्द्र , अन्य मन्त्रालय ।
–सम्पति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ।
–राजस्व , भन्सार।
–सरकारी वकील ।
–विशेष र अन्य अदालत ।
–राष्ट्र बैंक र अन्य वित्तीय संस्था ।
–गैर सरकारी संस्थाहरु ।
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार विशेष व्यबस्थाहरू
–अनुसन्धान गर्ने अधिकारी ।
–विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने ।
–विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने ।
–हिरासतमा राख्न सकिने अवधि (६० दिन) ।
–सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने ।
–कारोबारको विवरण माग्न वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने ।
–राहदानी रोक्का राख्न सकिने ।
–टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सकिने ।
–सञ्चार माध्यम निष्कृय गर्न सकिने ।
–प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने ।
–सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने ।
–थप अभियोग लगाउन सकिने ।
–श्रब्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थित गराउन सकिने ।
–श्रब्यदृश्य संवाद वा डोर मार्फत बुझ्न सकिने ।
–काल्पनिक वा साङ्केतिक नामवाट बयान वा बकपत्र गराउन सकिने ।
–जिरह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ।
–सङ्गठित अपराध गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने ।
–फिरौती लिएको अनुमान गर्न सक्ने ।
–फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था ।
–सुराकी, उजूरीकर्ता तथा साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था ।
–दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्ने ।
–कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने ।
–छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने ।
–मुद्दा परिणत गर्न सक्ने ।
–हदम्याद नलाग्ने ।
–सरकारवादी हुने ।
–पुरस्कार प्रदान गरिने ।
दण्ड सजाँय (सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार)
–सङ्गठित समूहलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्न नहुने ।
(५ वर्ष कैद वा ५ लाख सम्म जरिवाना वा दुबै हुने)
–सङ्गठित समूह स्थापना गर्न नहुने ।
(५ वर्ष कैद र ५० हजार सम्म जरिवाना हुने)
–न्यायीक कारवाहीमा अवरोध गर्न नहुने ।
(३ वर्ष कैद र २ लाख सम्म जरिवाना हुने)
–विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने ।
(३ वर्ष देखि जन्म कैद सम्म हुने)
–आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिन नहुने ।
(१ वर्ष कैद र १० हजारसम्म जरिवाना देखि ७ वर्ष कैद र ७० हजार सम्म जरिवाना हुने)
व्यवहारिक समस्याहरु
–सङ्गठित अपराध सम्बन्धि अवधारणामा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तामा एकरुपता नरहेको ।
–यस्ता अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न दक्ष, तालिम प्राप्त, बिशिष्टिकृत अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जनशक्ति नरहेको जसकारण सफल अनुसन्धान हुन कठिन ।
–सङ्गठित अपराध र सामुहिक रुपमा गरेको अपराध बीचको फरक प्रष्ट हुन नसकेको ।
–सजायको व्यवस्थामा अस्पष्टता (३ बर्ष भन्दा बढि कैद हुने र १ बर्ष देखि ५ बर्ष कैदमा हुनेमा के हुने) ।
–सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । भन्सार राजश्व चोरी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सो ऐनले भन्सार अधिकृत र अदालतलाई हुने तथा बैंकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य ईजलाशलाई हुने व्यवस्ता रहेको छ । सङ्गठित रुपमा भएको भन्सार चोरी र बैंकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र बारे बुझाईमा अन्तर रहरेको छ ।
–सरोकारवालाहरु बीच समन्वय र सहकार्यको अभाव ।
अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धी २००० मा भएको प्रमुख प्रावधानहरू
–सङ्गठित अपराधिक समूहलाई अपराधीकरण गर्नु पर्ने ।
–अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई अपराधीकरण गर्नु पर्ने ।
–भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्नु पर्ने ।
–सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था ।
–पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धफ व्यवस्था हुनु पर्ने ।
–न्यायमा अवरोध गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्नु पर्ने ।
–साक्षीहरूको संरक्षण गरिनु पर्ने ।
–पीडितहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने ।
–तालिम र प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था ।
–निरोधात्मक उपायहरूको अवलम्वन गर्नु पर्ने ।
निश्कर्ष
यो अपराध कुनै छुट्टै आपराधिक कार्य नभै बिद्यमान अपराधहरुको श्रृंखलामा परम्परागत वा सामान्य अपराध भन्दा छुट्टै ढङ्गले गरिने आपराधिक कार्य हो । सङ्गठित अपराधलाई आपराधिक उद्देश्य, अपराधको प्रकृति, यसको विस्तारित क्षेत्र, संजाल, आपराधिक प्रवृत्ति, संख्यात्मक आधार, संरक्षक तथा सहयोगी समूह लगायतका पक्षबाट अन्य अपराधभन्दा पृथक गर्ने गरिन्छ । आपराधिक समूहको निरन्तरता, छुट्टै संरचना, सदस्यता, आपराधिक कृयाकलाप, दंगा झैझगडा, शक्ति तथा आर्थिक लाभको उद्देश्य, नोकरशाही वा राजनीतिक व्यक्तित्वबाट संरक्षण, राज्यको कानूनी दायराको ओझेलमा रहनु यसका प्रमुख बिशेषता रहेको पाईन्छ । भ्रष्ट उच्च सरकारी पदाधिकारी वा राजनैतिक नेतृत्व वा अन्य उच्च व्यापारिक घराना पर्दा पछाडि यसका संरक्षक रहि यस्तो सङ्गठित समूहले संरक्षण प्राप्त गरिरहेको हुन्छ र राज्यको कानूनी दायराबाट बच्न सदैव भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरुसँग गरेको सम्पर्क, संजाल र संरक्षकत्व प्राप्त गर्न उनीहरुले प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन ।
एउटा औपचारिक संगठन जस्तै सङ्गठित अपराध सम्बन्धी संस्थाहरुमा निरन्तरता रहन्छ । यसको पनि आफ्नै तहगत सङ्गठनात्मक संरचना र तह श्रेणीको व्यवस्था हुन्छ।यसको सदस्यता गोप्य र सीमित हुन्छ । कठिन परीक्षणपछि सदस्यता दिइन्छ र जीवन उप्रान्त मात्र अवकाश लिने गुन्जायस रहन्छ।आर्थिक वा अन्य भौतिक उपलब्धि वा मुनाफा प्राप्त गर्ने आपराधिक क्रियाकलापका रुपमा रहेको हुन्छ । यस अपराधमा हिंसा, दंगा, धाक, धम्की, आक्रमण अभिन्न अंगका रुपमा रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार वा अनैतिकतावाट शक्ति हासिल गर्ने र नाफा कमाउने विशेषता रहन्छ। आफनो उद्देश्य प्राप्त गर्न दक्ष व्यक्ति, अपहरणकर्ता, गोली हान्न निपुण व्यक्ति जस्ता लगायतका विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्दछन । अपराधिहरुको अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरुसँग समन्वय, सम्वन्ध र सञ्जाल फैलिएको हुन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, राजनीतिक नेता, समाजसेवी मार्फत सहयोग र संरक्षण प्राप्त गर्दछन् । (डा.दाहाला अधिवक्ता हुन् )