नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा नारायण खड्का उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन्। विक्रम संवत् २००५ चैत ७ गते भोजपुरमा जन्मिएका पूर्वमन्त्री खड्का २०२३ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनले उदयपुरबाट २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा निरन्तर निर्वाचन जित्दै आएका छन्। २०५७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भई काम गरेका नेता खड्काले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन्। 

कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०७० सालमा शहरी विकासमन्त्री र २०७८ सालमा परराष्ट्रमन्त्री भए। सांसद खड्कासँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, शिक्षा प्रणाली, परराष्ट्र नीति र देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले मलाई त्यति सञ्चो छैन । आखाँको उपचार भइरहेको छ । तैपनि सकेसम्म संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने गरेको छु । पार्टीको काममा पनि काम भइरहेको छ ।  

संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 

संसदीय अभ्यास राम्रै भइरहेको छ । यद्यपि, हामी सांसदहरु दोहोरो भूमिकामा छौँ । हामीले कानुन निर्माणसँगै विकासको कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ । हामीलाई देशको परिस्थितिले दोहोरो भूमिका दिएको हो । देशको परिवेशअनुसार सांसदले कानुन मात्रै निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन । विकास मात्रै गरेर पनि हुँदैन । यी दुईवटा कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

जनताले कानुनभन्दा पनि विकास खोजेका छन् । रोजगारी खोजेका छन् । मैले कानुन बनाएको छु भनेर जनतामा गएँ भने जनताको अभिरुचि हुँदैन । विकसित देशको संसदीय अभ्यास र हाम्रो देशको संसदीय अभ्यासलाई तुलना गर्न सकिँदैन । अरू देशको संसदीय इतिहास लामो छ । उनीहरु अनुशासित छन् । कार्यतालिका बनाएर काम गर्छन् । विदेशका सांसद बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुन्छन् । 

कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने आरोप छ, यो के हो ?

मलाई त्यति ढिला भएको जस्तो लाग्दैन । सरकारले प्रत्येक अधिवेशनमा विधेयकहरु पेस गरिरहेको छ ।  कानुन निर्माण प्रक्रिया अलिकति लामो हुने भएकाले ढिलाइ भएको हुन सक्छ । एउटा विधेयक संसद्मा, संसदीय समितिमा र विज्ञसँग पनि छलफल गर्दै लामो प्रक्रिया पूरा गरेर आउने हो ।

विधेयकमा दफावार छलफल गर्नुपर्छ । सदन बढी अवरुद्ध भएको कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो कि भन्ने लाग्छ । खासगरी स्थानीय तहको अधिकारको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । तीन तहको सरकारको समन्वयको विषय पनि छ । सदन राम्रोसँग चल्न पाएको छैन । विभिन्न कारण देखाउँदै संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । कुनै एउटा दलले महिनौँसम्म सदन अवरोध गरेपछि संसदीय अभ्यास कसरी राम्रो हुन्छ ? सङ्घीयतासँग जोडिएका कानूनले कसरी पूर्णता पाउँछ ?

संविधान कार्यान्वयनबारे तपाईंको धारणा के छ ?

यो दश वर्षको अवधिमा संविधान जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छ । सबै धारा एकैचोटि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र रु संविधान भनेको बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने कुरा हो । अर्को कुरा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि देशको आर्थिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । यद्यपि, अति आवश्यक कानुनहरु बनिसकेका छन् । कतिपय बन्ने क्रममा छन् । 

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो लाग्छ ?

अहिले निर्वाचन प्रणाली अनुसार समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । कुनै पनि दलको बहुमत नआए पनि गठबन्धनको सरकार अस्थिर हुन्छ । बढीमा नौ–दश महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकारले काम गर्न पाएको छैन । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएको बेलाको सरकारले दुईतीन वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसले पनि सही ढङ्गले काम गर्न सकेन । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्छ । 

सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ  ?

सङ्घीयताको बारेमा पनि बहसहरु भइरहेको छ । कतिपय पार्टीले सङ्घीयताबारे पुनःविचार गर्नुपर्छ पनि भनेका छन् । धेरैले प्रदेश सरकारका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । खासगरी मधेशवादी दलले प्रदेश संरचनाको बनावटबारे प्रश्न गर्दै आएका छन् । प्रदेशमा हुने अनियमितताको विषय पनि छ । प्रदेश तहको आकार, सांसदको आकार र मन्त्रालयको आकारका बारेमा पनि संशोधनको कुरा आएको छ । प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधाको पनि कुरा छ । देशको स्रोत÷साधन कमजोरी भएको अवस्थामा यी कुराहरु उठ्नु स्वाभाविक छ । सधैँभरि विदेशीसँग ऋण मागेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाएर कसरी देश चल्छ ? तर पनि मेरो विचारमा प्रदेश सरकार सङ्घीयताको महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।  

तीन तहको सरकारबारे तपाईंको धारण के छ ?

सबैभन्दा  पहिला तीन तहको सरकारको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने कुरामा गम्भीर बह्स हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरालाई सबै राजनीतिक पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दलहरुले अहंमता बोकेर हिँड्नु हुँदैन । आपसमा मिलेर देशको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ । सङ्घीयताको नाममा हुने खर्चलाई कटौती गर्नुपर्छ । अब एक पटक देश र जनताको हितका लागि गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयता सुदृढ गर्नुभन्दा पहिला कसरी लैजाने भन्ने कुरामा बहस गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै कानुनका कुरा आउँछ । कानुन मात्रै बनाएर हुँदैन । समस्याको जड कहाँ हो ? त्यसलाई पत्ता लगाएर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ । 

देशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?

देशलाई आर्थिक रुपमा विकास गर्ने कुरामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट कमीकमजोरी भएको छ । नेताहरुमा देशभक्तिको अभाव खड्किएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार छ । त्यस कारण सरकार र दलका नेताहरुले एक पटक देशको आर्थिक अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले अहिले चार खर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्दै आएका  छौँ । साढे १५ अर्बको मकै मात्रै आयात हुन्छ । ४०/४५ अर्बको चामल मात्रै खरिद गर्दा रहेछौँ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा आर्थिक सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था जति सुकै बलियो भए पनि आर्थिक व्यवस्था बलियो भएन भने त्यो देशको समग्र विकास हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिला हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । 

युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ?

अहिले वर्षमा तीन÷चार लाख युवा विदेश पलायन भएका छन् । गाउँका खेतबारी बाँझै छन् । अहिले हामी आर्थिक रुपमा गम्भीर अवस्थामा छौँ । सबैभन्दा पहिला हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बिजुली उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएर पेट्रोल र ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकियो भने देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । युवाका लागि रोजगारी पनि देशमै दिन सकिन्छ । 

वर्तमान सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने हिसाबले हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने लागेको छ । सरकारले पहिला जनतालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा मूल्य वृद्धि घटाउनुपर्छ । न्याय सेवालाई निःशुल्क, छिटो÷छरितो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । अहिले सर्वोच्चमा करिब पाँच लाख मुद्दा थाति छन् । जनतालाई समयमा न्याय नदिनु भनेको पनि अन्याय हो । धेरै जनता न्याय नपाएर पीडित भइरहेका छन् । सेवा प्रवाहमा दुःख दिने संस्कार बसेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिको उपयोग गर्दै जनतालाई द्रूत गतिमा सेवा दिनुपर्छ । त्यसैले जनताबाट एक पैसा नलिएर सेवा दिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई सेवाको अनुभूति दिनुपर्छ । सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई के चाहियो भनेर सोध्दैन । जनता आफैँ पनि जागरुक हुनुपर्छ । सरकारले कम्तीमा जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सहज रुपमा दिन सक्नुपर्छ । 

नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ?

समय परिस्थितिअनुसार स्वरोजगार र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । नेपालमा १८५३ मा जङ्गबहादुर राणाले दरबार स्कुल खोलेदेखि १७३/१७४ वर्षको दौरानमा हामीले शिक्षामा प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । नेपालभन्दा पछि विद्यालय, पुस्तकालय र शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेका अरू देशको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो । तर हाम्रो शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै अझै कमजोर र दयनीय अवस्थामा छ । हामीले उत्पादन गरेको विद्याार्थीले देशमै आफ्नो भविष्य देख्ने शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । अहिले झन्डै ३६ हजार विद्यालय, दुई लाख ८६ हजार शिक्षक र सात लाख ३१ हजार विद्यार्थी छन् तर, शिक्षा गुणस्तर उस्तै छ । त्यसले गर्दा शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । 

तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, देशको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षालाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति हुनुपर्छ । देशको आर्थिक  हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति हुनुपर्छ । छिमेकी र अन्य राष्ट्रसँग घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । सबै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । सबैसँग उत्तिकै सुमधुर, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । 

जनतालाई तपाईंको सन्देश के छ ?

सरकारले कामै नगरेको छैन भन्न मिल्दैन । पूर्वाधार मात्रै हेरियो भने धेरै विकास भएको छ । घरघरमा गाडी, बिजुली  र खानेपानी पुगेको छ । स्वास्थ्य चौकी बनेका छन् । तर, पनि अझै विकास गर्न जनताले सरकारलाई दबाब पनि दिनुपर्छ । जुन पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्दैन उसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । जनतामा चेतना पनि आएको छ । हामीले जनताको सेवा गर्ने हो ।