पहाडको समस्या सिंगो एसियाकै समस्या हो । हामीले हिजो मात्रै आदिवासी इलाका नभनेर पहाडी इलाका भन्यौँ । उदाहरणका लागि, नेपालमा ३०÷३५ लाख आदिवासी छन् र तीन चौथाइ भूभाड पहाडमा अवस्थित छ । बर्मामा ३५ लाख मानिस पहाडी इलाकामा बस्छन् भने एसियाका बाँकी भूभाग र देशहरूका बसोबास पनि यस्तै छ ।

त्यसैले भू–उपयोग नीति अर्थात् भूमिनीति बनाउँदा पहाडहरूको अलग विशेषताको हेक्का राख्दै पहाडलाई विशेष रूपमा सोचिनुपर्छ । पहाडमा समथर भूभाग न्यूनप्रायः भएकाले त्यहाँ हामीले यान्त्रिकीकरण र सहकारी खेतीको सुरुवात गर्न मुश्किल पर्न जान्छ । पहाडी इलाकामा दुई किसिमका कृषि प्रणाली विद्यमान छन् । एउटा समथर भूभाग र अर्काे ‘टेरेस’ । भारत सरकारले खेतीलाई स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दैन । बर्मामा भने सरकारले यो दिशामा काम अगाडि बढाइरहेको छ । पहाडमा भूक्षयको समस्या ज्यादा हुन्छ । तर, भूक्षयका कारणले पहाडमा खेती नगर्ने हो भने पहाडमा जग्गा बाँझो रहन जान्छ । यो ठूलो समस्या हो । 

खेतीपातीलाई स्थानान्तरण गर्न पहिले भू–स्वामित्वको कुरालाई टुंग्याउनुपर्छ । पूर्णतया जमिनदारी प्रथा नभए पनि त्यस्तै प्रकारका प्रथा विद्यमान छन् । जमिन मुखिया र जिम्मुवालको खटनपटनमा हुन्छ, उनीहरू त्यहाँको पहिलो बासिन्दा भएकाले । तर, यो व्यवस्थाले सिंगो गाउँको जमिन कसैको नाममा हुने र गाउँका बहुसंख्यक बासिन्दा भूमिअधिकारबाट वञ्चित गराइने अवस्था आउँछ । भारतका केही भागमा यस्ता घटना भएका छन् ।

जमिनविहीन बनाइएका सुकुमवासीहरू आफ्नो स्वामित्वको जग्गा फिर्ता गराउनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । गाउँको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गाउँको बासिन्दालाई वितरण गरिनुपर्छ र गाउँको निकायलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्न सकिएन भने गाउँकै सामन्त र अर्धसामन्तहरूले जग्गा कब्जा गर्नेछन् । गाउँका सामन्तलाई शक्तिविहीन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि गाउँको प्रजातान्त्रीकरण जरुरी छ । गाउँको जमिनको व्यवस्थापन र वितरण निर्वाचित समितिबाट हुनुपर्छ । हामीले कहीँ–कहीँ क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ । जोताहा किसानहरूलाई मर्का पर्ने नयाँ ठाउँहरूमा सरकारले पुँजी लगानी र जनपरिचालन गरेर सहयोग पु¥याउनुपर्छ । गाउँलेको जमिन अन्यत्र सारिएको छ भने क्षतिपूर्ति दिनु उपयुक्त हुन्छ तर सबै ठाउँमा क्षतिपूर्ति तिर्नु आवश्यक हुँदैन । 

खेतीका बारेमा कुरा गर्दा खेतीको स्थानान्तरण रोकिनुपर्छ । जंगलमा हुने अनियन्त्रित आगजनी र फँडानी रोक्नुपर्छ, जसले गर्दा आवश्यक वन पैदावर उत्पादन हुन्छ । जंगलको संरक्षण गर्न र भूमिलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन सक्यौँ भने त्यहाँका जनता मात्र नभएर सिंगो देशलाई फाइदा पुग्छ । यस कार्यका लागि जहाँ समथर भूभाग छ, त्यहाँ खेतीका लागि प्रोत्साहित गर्नु हाम्रो प्रथम कदम हुनुपर्छ । पानीको समस्या छ भने नहरको विकास गरिनुपर्छ । यसरी खेतीलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । यो कार्य भारतका केही भागमा सम्पन्न भएका छन् । तर, त्यतिले मात्र सम्पूर्ण समस्या समाधान हुँदैन । 

खेतीको स्थानान्तरणका बारेमा मेरा केही सुझाव छन् । खेतीको स्थानान्तरण बाह्रमासे बिरुवा लगाएर गर्न सकिन्छ । केही बिरुवा वर्षैपिच्छे लगाउनुपर्देन । यस्तो खेतीले जमिनको क्षति हुनबाट जोगाउँछ । पहाडी इलाकालाई अलग नगरी भूमि सुधारको एउटा पनि कार्य अगाडि बढाउन सकिन्न । त्यसैले सञ्चारको कुरा आउँछ । सरकारले उत्पादन भएका कृषि उपजको ढुवानी–पैठारीको बन्दोबस्ती गरिदिनुपर्छ । किनकि, आमजनता खानाविना बाँच्न सक्दैनन् । सरकारले सञ्चार प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ र उदार शैलीमा कृषि ऋण बन्दोबस्ती प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तब मात्र खेतीको स्थानान्तरण रोक्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ र आमजनता गरिबीबाट बच्न सक्छन् । 

(सन् १९५३, जनवरीमा बर्माको रंगुनमा आयोजित प्रथम एसियाली समाजवादी सम्मेलनमा बीपी कोइरालाले दिएको मन्तव्य । पब्लिक पोलिसी पाठशालाको प्रकाशन ‘विचार विशेष’बाट साभार । )