म सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छु । संसद निममितरूपमा सञ्चालन भएको खण्डमा उपस्थितिमा देखिँदै आएको गणपूरक सङ्ख्याको विषय स्वतः अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि दुईपटक आमनिर्वाचन भई मुलुक अघि बढिरहेता पनि संसदीय अभ्यास भने कमजोर नै रहेको छ । संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा समयमै उपस्थित भई देश र जनता सरोकारका विषयवस्तु र विधेयकमाथि हुने छलफलमा प्रशस्त समय दिएर सांसदले काम गर्नुपर्छ, तर सबै त्यसैमा केन्द्रित भई कामजस्तो लाग्दैन ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरी विसं २०३६ बाट राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेको हुँ । विसं २०३७ देखि २०५२ सङ्गठनको जिल्ला सभापति,  नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, पार्टीको जिल्ला सभापति हुँदै हाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छु। सांसदले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारप्रति सधैँ सजग र सचेत भई सदनमा हुने छलफलमा सहभागी हुनुपर्छ । विधेयकमाथि हुने छलफलका लागि जनप्रतिनिधिले गहन अध्ययन र विश्लेषणसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ।   संसद् र विषयगत समितिका बैठकलाई नियमित गरिएमा सांसद अन्यत्र अल्मलिने अवस्थै आउँदैन।

सङ्घीय संसदीय  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेका मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर संसद्लाई कसरी मर्यादित तुल्याएर लैजान सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ । आवेग र आक्रोशमा बोल्ने नभई शान्ति र मर्यादाभित्र रही प्रस्तुत भएमा सदन र सांसदको मर्यादा बढेर जान्छ। दलीय व्यवस्थामा कुन दलका प्रतिनिधिबाट के भनियो र त्यसको कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने भावनाले प्रेरित भएर आवेग र आक्रोशमा आई बेलाबखत सदनमा बोलेका र दिएका अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

मुलुकले तीन तहका सरकारसहित सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उच्चतम अभ्यास गरिरहेको भएता पनि सरकारबीच सहयोग र समन्वयको भावना कमजोर देखिएको छ। सरकारबीच सहयोग र  समन्वयको ठूलो अभाव छ । सुरुआती दिनमा सिंहदरबारलाई गाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौती थियो, तर पुग्यो । अहिले तीन तहका सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । यदि सङ्घीयतालाई व्यवस्थित तुल्याएर जान नसक्ने हो भने यस्तो प्रवृत्तिले विकृतिमात्रै दिन्छ । देशका प्रमुख शक्तिले जनताको कल्याणका लागि भनी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको आह्वान गरेकामा जनताले त्यसलाई पूर्ण साथ र सहयोग प्रदान गरेका थिए । कृषकलाई सिँचाइ, समयमै मलखाद तथा पढाइ सकेर बसेका छोराछोरीका लागि रोजगारको सुनिश्चित आवश्यक रहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, देशमा भविष्य र सम्भावना नदेखेका कारण हुनसक्छ अहिले सबै स्तरका मानिस विदेश गएको देखिन्छ, सरकारले नीतिगतरूपमा आफ्नै देशमा रोजगार सिर्जना गर्न सकेन भने केही वर्ष त रेमिट्यान्स बढ्ला तर त्यो देशका लागि हितकर नहुन सक्छ । अन्नको भण्डार भनिएको तराई मधेसमा  सिँचाइ र रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरी अरु सुविधासमेत पुर्याएर कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्युत् विकास देशको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि दुईपटक आमनिर्वाचन भई संसद् गठन भएर सञ्चालन भइरहेको छ । कहिले कुनै घटना, कहिले कुनै विधेयक त कहिले अरु कुनै विषयवस्तुका कारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको अविश्वासले पटक–पटक सदन अवरुद्ध हुँदा जनतामा निराशा पैदा भएको छ, दलहरूबाट अब त्यस्तो हुन दिन्नौँ भन्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध हुने, सदन कहिले चल्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने तथा सदन छाडेर बाहिर जान पनि नमिल्ने अवस्थाले आफूहरू चुनाव जितेको यतिका अवधि बितिसक्दासमेत जनताको घरदैलोमा पुग्न पाएको छैन। चुनावमा जसले भोट दियो, सहयोग गर्यो त्यसका घरमा पनि छिर्न पाएको छैन । विधेयकमाथि काम गर्न पनि अवसर मिलेको छैन । सबै जनप्रतिनिधिले संसद्को मर्यादालाई बढाएरै लैजानुपर्छ । (कुराकानीमा अधारित)