भूमिसुधार कार्यक्रम अनुसार २०२१ उप्रान्त २०२६ सालसम्म हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने ठूला भूपति र जमिन्दारहरूको हजारौं बिघा जमिन स्वतः सरकारीकरण हुन पुगेको हो । 

स्वयम् राजा (श्री ५ महाराजाधिराजको नाममा) रहेको काठमाडौं मातातिर्थको सयौं रोपनी श्री ५ महेन्द्रबाट आफ्नो हकभोक छाड्ने भएपछि सो जग्गामा बसोबास र कमाई गर्ने मोहीकै नाममा उक्त जग्गा कायम गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका राष्ट्रिय पन्चायतले २०२६ असोज १ गते कानुन पारीत गरी मोहीको नाममा कायम गर्ने निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । 

यसर्थ, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सुवर्ण शम्शेर राणाप्रति राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले राज्यले जफत गरेको नभई हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सरकारीकरण भएको हो । 

ललिता निवासको भवन परिसर भने सुवर्ण शम्शेरले राज्यलाई बेचेर राजा महेन्द्रकै पालामा मुहावजा समेत लिइसकेको जमिन हो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि प्रधानमंत्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले सुवर्ण शम्शेरको सम्पत्ति जफत गरिएकोले मंत्रीपरिषदले निर्णय गरी उक्त हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको शोधभर्ना वापत मुब्जा दिएर मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने गरी गलत दृष्टान्त कायम गरिएको हो । तथापि, सो निर्णयले बालुवाटारको जग्गा सरकारी नै हो भन्ने स्वतः पुनर्पुष्टि गरेको भने  हो । 

उरोक्त आधारमा भूमिसुधार कार्यक्रम अनुसार हदबन्दी भन्दा बढी राज्यद्वारा अधिनस्थ गरिएका जग्गा यदि ‘सरकारी होइनन्’ , निजी स्वामित्वका जमिन हुन्’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको २०६३/६४ को गलत निर्णयलाई ‘नजीर’ मान्ने हो भने–

१) हदबन्दी र मोहियानी हक कायम गर्ने राजा महेन्द्रको २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण लागू गरिएको भन्दै उक्त भूमिसुधार कार्यक्रमलाई नै उल्टाउने नीतिगत निर्णय र पार्श्वदर्शी कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२) त्यसबेला हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुनेहरू जसले बढी जग्गा राज्यलाई ‘सरेन्डर’ गरे, ती र तिनका जीवित संततिलाई नेपाल सरकारले संपूर्ण जग्गाको मुब्जा दिनु पर्ने हुन्छ । 

३) यदि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारी नभएर जमिनदार वा जग्गा मालिककै व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गा हो भनी निर्णय गर्ने प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मरोणापरान्त तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायामाझी र खिलराज रेग्मी एवं बलराम केसी लगायतलाई राज्यद्रोहको अभियोग लगाउनु पर्ने हुन्छ । यो ‘न्युरेम्वर्ग ट्रायल’ जसरी नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसका लागि संसदले नयॅा कानुन पारीत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
४) राज्यको नीति र कानुन अनुसार मेरा पूर्वजले राज्यलाई ‘सरेन्डर’ गरेको  हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मुहावजा नमागेको वा उक्त जग्गाहरू निजी सम्पत्तिकै रूपमा कायम गरी पाउॅ भनी good faith मा राज्यविरूद्ध मुद्दामा समेत नगएको मात्रै हो । यदि आज ५९ वर्षपछि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा व्यक्त्तिकै ठहर्छ भनी बालुवाटार प्रकरणमा “नजीर कायम हुने हो भने” हामी नाती पुस्ताले पनि आफ्नो हकभोक कायम गर्न नेपाल सरकार विरूद्ध नचाहदा चाहदै पनि हजारौको संख्यामा देशभरी मुद्दा हाल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति किन बनाइदैं छ ?

५) मेरो सारांश एउटै छ, राज्यलाई कमजोर पारेर र गलाएर देशको अस्तित्व र सार्वभौमिकता नै समाप्त पार्ने काम नेपालका संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले किन र कसको ईशारामा गरिरहेका छन्, त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला भयो ।  Enough is enough, देशमा पन्चमागीहरूले अराजकता सिर्जना गराउन जमिनको हतकण्डा प्रयोग गरेको मात्र हो । देशलाई सिध्याउन चाहनेहरूलाई चिनी राख्नु पर्छ ।

६) प्रधानमंत्री प्रचण्डले संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक एवं व्यावसायीक क्षेत्रबाट देशको दोहन, अनियमितता र विकृती गर्नेहरूविरूद्ध चालेको कदम सही छ, समर्थन छ ।