सबैलाई नियमित र निःशर्त निश्चित नगद भुक्तानी गर्नु आधारभूत आय हो। यसको सीधा उद्देश्य हो, बजारमुखी समाजमा बाँचिरहेका व्यक्तिलाई जीवन धान्ने न्यूनतम आयको ग्यारेन्टी गरेर बाध्यकारी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त बनाउनु। 

निल हावर्ड

‘आधुनिक दासता’का विषयमा केही वर्षयता सबैको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। ‘आधुनिक दासता’ले त्यस्तो परिस्थितिलाई बुझाउँछ, जसमा गएको तीन दशकमा यो बन्धनविरुद्ध लड्न भन्दै च्याउसरी संस्था उम्रिएका छन्। सन् १९९० मा यस्ता संस्था हातका औँलामा गन्न सकिने थिए भने अहिले सयौँको संख्यामा छन्। त्यसमाथि संसारभरका सरकारले दासत्वविरोधी कानुन पारित गरेका छन् र दासता उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दासताविरोधी नीति लागू गर्न सरकार, एनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले वार्षिक करोडौँ डलर खर्च गर्दै आएका छन्। सञ्चारमाध्यमले यो विषयमा निरन्तर सामग्री पस्किरहेका हुन्छन्। 

यति हुँदाहुँदै पनि आधुनिक दासत्वको अवधारणा र यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति निर्माताको तरिकाको आलोचना हुने गरेको छ। व्यवहारमा थुप्रै मानिस आफूलाई आधुनिक दासताको परिभाषाभित्र पर्ने परिस्थितिमा पाउँछन्, तर तिनलाई ‘आधुनिक दास’ भनेर पहिचान गरिएको हुँदैन।

पतिबाट यातना पाइरहेकी तर गरिबी र पुरुषसत्ताका कारण घर छोड्न नसक्ने महिला, युरोपमा नजरबन्दमा परेका आप्रवासी र घर फर्काइने डरका कारण बाहिर निस्किन नसकी अमेरिकामा रोजगारदाताको शोषण खेपिरहेका आप्रवासी कामदार पनि आफूले भोगिरहेको परिस्थितिबाट उम्किन सक्दैनन्।

उसो भए ‘आधुनिक दास’ यी हुन् भनेर निर्णय कसले गर्ने त ? ‘आधुनिक दासत्व’ को अवधारणा भर्खरै युरोप र अमेरिकामा जन्मेको हो। सन् १९९० मा एनजीओहरूले यसलाई अघि सारेका थिए। ती संस्थाका लागि सन्देश प्रवाह गर्न र पैसा जम्मा गर्न यो प्रभावकारी तरिका थियो। केभिन बेल्सको व्यापक लेखनीले यसलाई अवधारणाका रूपमा स्थापित गरिदियो। 

आधुनिक दासताबारे मूलधारको सोचमा ठूलो कमजोरी छ। श्वेत, उदार र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर भावुकतापूर्ण तरिकाले यसलाई परिभाषित गरिन्छ। यस्तो विचारले केही गैरपश्चिमा अभ्यासलाई मात्र समस्या ठान्छ। उदाहरणका लागि, दक्षिणी गोलाद्र्धमा जीवन धान्न गरिब परिवारका केटाकेटीले गर्ने काम। जबकि आप्रवासीलाई सामूहिक रूपमा नजरबन्दमा राख्ने पश्चिमाको अभ्यासलाई भने यसले ठूलो समस्या ठान्दैन। 

यो विचार उदारवादको घेराभित्र सीमित छ। जसअनुसार ‘स्वतन्त्रता’ भनेको व्यक्तिमाथि शारीरिक बलप्रयोग नहुनु हो। यो उदारवादी पश्चिमा दृष्टिकोणअनुसार मलाई कसैले काम गर्न बाध्य नबनाउञ्जेल म स्वतन्त्र छु, अन्यथा स्वतन्त्र छैन।

यस्तो अवधारणाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने बजारमुखी समाजमा व्यक्तिको जीवनमाथि हुने संरचनागत बलप्रयोगलाई यसले बेवास्ता गर्छ। यो समाजले हामीलाई भन्छ, कि त काम गर, होइन भने भोकै बस। काम पनि नगर्ने, भोकै पनि नपर्ने सुविधा धनीमानीलाई मात्र छ। 

यो सरल सैद्धान्तिक मुद्दा होइन। एउटा दृष्टिकोणलाई मान्यता दिएर व्यक्तिगत जबर्जस्तीलाई मात्र समस्या मानेर नीति निर्माण गर्दा कयौँ गल्ती हुन पुग्छ। पहिलो, नीति निर्माताले उत्तिकै वा त्योभन्दा बढी समस्याग्रस्त अवस्थालाई बेवास्ता गर्छन्। दोस्रो, कतिपय अभ्यासलाई भोग्नेले समस्या नमान्दानमान्दै उनीहरू समस्याग्रस्त ठान्ने गर्छन्। तेस्रो, व्यक्तिगत अवस्थालाई मात्र ध्यान दिँदा तिनले शोषणकारी संरचनाप्रति आँखा चिम्लिदिन्छन्। जसका कारण यस्तो गम्भीर समस्या समाधानका लागि उनीहरू सजिलो उपायको खोजीमा लाग्छन्।

पश्चिम अफ्रिका र दक्षिणी युरोपमा अनुसन्धानमा जाँदा आधुनिक दास भनिएकासँग मैले अन्तर्वार्ता लिएँ। कतिपय मानव ओसारपसारका शिकार भएकालाई सरकारी अधिकारीले जबर्जस्ती उद्धार गरेका थिए। तर, तीमध्ये धेरैजसो मामिलामा ती कामदारले राजीखुशी त्यस्तो काम गरेका थिए। किनभने, उनीहरूलाई उपलब्ध सीमित विकल्पमध्ये त्यो सबैभन्दा राम्रो थियो। त्यसैले आफ्नो उद्धारप्रति उनीहरू खुशी थिएनन्। कतिपयलाई त कुटपिट पनि गरिएको थियो। अझ यसको सबैभन्दा नकारात्मक असर के थियो भने समानतालाई प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक पहल र सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरणमा खर्चिनुपर्ने स्रोतसाधन यस्ता काममा खर्च भइरहेको थियो, जसले तिनको अवस्था सुधार्न कुनै योगदान दिँदैनथ्यो। 

त्यसो भए यसका विकल्प के हुन सक्छन् त ? कतिपयले आधुनिक दासताको अवधारणालाई नै त्यागेर स्पष्ट र संरचनामा ध्यान दिने स्वतन्त्रताको अर्को सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। त्यस्तो सिद्धान्तमध्ये एकले भन्छ, स्वतन्त्रता भनेको नाइँ भन्ने शक्ति हो। जसअनुसार आफूलाई मन नपरेको परिस्थितिलाई स्वीकार्दिनँ भन्ने अधिकार व्यक्तिमा हुनुपर्छ। अन्यथा, तिनलाई स्वतन्त्र मान्न सकिन्न। 

जीवन धान्न यौन पेशामा संलग्न एक आमाले आफूले चाहेको बेलामा त्यो पेशा छोड्न सक्छिन्। तर, पैसा कमाउने एक मात्र बाटो त्यही भएकाले उनले पेशा छोड्न सक्दिनन्। यो परिभाषाअनुसार, ती महिलालाई स्वतन्त्र मान्न सकिन्न। किनभने, यो शोषणकारी श्रम छोड्नेबित्तिकै आफ्नो र आफ्नो परिवारको गुजारा गर्ने शक्ति उनीसँग रहँदैन। 

यसरी स्वतन्त्रताको पुनर्सैद्धान्तीकरण गर्नुको अर्थ के को भने बाध्यकारी श्रम व्यक्तिगत घटना मात्र होइन। र, इच्छाविपरीत काम गर्न बाध्य हुनु भनेको समाजले संरचनागत रूपमा व्यक्तिको नाइँ भन्ने अधिकार खोस्नु हो। तसर्थ, नीति निर्माताले आधुनिक दास भनिएकालाई मात्र होइन, समग्रमा सबै मानिसको शक्ति विस्तार गर्ने र स्वतन्त्रता वृद्धि गर्ने नीति बनाउनु पर्छ। 

श्रम शोषणलाई अन्त्य गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता बढाएर नाइँ भन्ने अधिकार सुरक्षित गर्न अघि सारिएको एउटा सिद्धान्त हो, युनिभर्सल बेसिक इन्कम अर्थात्, सबैलाई आधारभूत आय सुनिश्चित गर्नु। कुनै पनि समुदायको सबै व्यक्तिलाई नियमित, निःशर्त निश्चित नगद भुक्तानी गर्नु आधारभूत आय हो। अठारौँ शताब्दीदेखि नै एकथरी विद्वान्ले आधारभूत आयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

यसको सीधा उद्देश्य हो, बजारमुखी समाजमा बाँचिरहेका व्यक्तिलाई जीवन धान्ने न्यूनतम आयको ग्यारेन्टी गरेर बाध्यकारी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त बनाउनु, अर्थात् यस्तो काम गर्दिनँ भन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु। सुन्दा सरल लागे पनि यस्तो सिद्धान्तले विशाल प्रभाव पार्न सक्छ। हरेक व्यक्तिसँग बाँच्नका लागि थोरै आय हुने हो भने गाँस र बासकै लागि मात्र उनीहरूले नराम्रो काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन। यसले पुँजीवादी समाजभित्र निर्माण भएको संरचनागत शोषणलाई धेरै हदसम्म घटाउनेछ र मानिसलाई ‘म यो काम गर्दिनँ’ भन्न सक्ने बनाउनेछ। सँगसँगै, कठिन काम गर्दा श्रमिकले त्यसको ज्याला पनि बढी पाउनेछन्। अझ महŒवपूर्ण कुरा के छ भने अशक्तहरूको हेरचाह, शिक्षा वा सामुदायिक सेवालाई मानिसले श्रमको विकल्पका रूपमा चुन्न सक्नेछन्। त्यस्तै, यसले लैंगिक समानतामा पनि टेवा पुर्‍याउनेछ। किनभने, अनिच्छित वैवाहिक सम्बन्धमा बसिरहन उनीहरू बाध्य हुनेछैनन्। 

पछिल्लो समय आधारभूत आयका विषयमा अनेकौँ अध्ययन र प्रयोग हुन थालेका छन्। जसले यो बहसलाई सिद्धान्तबाट तथ्यमा पुर्‍याएको छ। केन्या, क्यानडा र भारतमा भएका प्रयोगले देखाएका छन्, आधारभूत आयको सुनिश्चितताले मानिसको स्वतन्त्रता बढाउँछ, लैंगिक समानता वृद्धि गर्छ र समग्रमा मानिसको जीवनस्तर उकास्छ। वास्तवमै मानिसको स्वतन्त्रता र जीवनस्तर उकास्न चाहने हो भने  आधुनिक दासताबारे अभियान चलाइरहेका र नीति निर्माण गरिरहेकाले आधारभूत आयको सुनिश्चितताका लागि पहल थाल्नुपर्छ। 

–अल जजिराबाट।