कैलाली– सीमान्तकृत र अतिविपन्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित आवासको सहयात्री बनेको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले कैलालीका सीमान्तकृत राजी र मुक्त कमैयाका लागि आवास निर्माण गरिदिएको छ। 

‘विपन्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा सुरक्षित आवास बनाउँदै आएको छ,’ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामीले भने । प्रदेश सरकारले राजी समुदायको लागि पक्की घर (सुरक्षित आवास) बनाइदिएको छ। मुक्त कमैयाका लागि पक्की घरहरू बन्ने क्रममा छन्। प्रदेश सरकारले भजनी नगरपालिका–९, भुरुवामा रहेको अतिविपन्न २५ राजी परिवारका लागि घर बनाएर गतवर्ष नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। 

नयाँ पक्की घर पाएपछि भजनी नगरपालिका–९ भुरुवाकी मीना राजीले खुसी हुँदै भनिन्, हाम्रा लागि पनि सरकार भएको अनुभूति भएको छ। विगत कहाली लाग्दो भए पनि अब सरकारको सहयोगले ठूलो राहत भएको उनको भनाइ छ। ‘नयाँ घर पाउँदा धेरै खुसी भएकी छु,’ हर्षित मुद्रामा उनले सुनाइन् । पक्की घर बनाउनकै लागि २०७७ साल माघमा परम्परागत कच्ची घर भत्काएपछि उनको परिवार सानो झुप्रोमा बस्दै आएका थिए ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेपछि कैलालीको भजनी नगरपालिकास्थित भुरुवाको २५ परिवारमा मीनाको जस्तै खुसियाली छाएको छ। 

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार भुरुवाका लोपोन्मुख राजी समुदायको २५ परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा ठेक्का भएपछि पुस २९ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक कार्यक्रमकाबीच सुरक्षित आवास निर्माणको शिलान्यास गरे । सम्झौतानुसार, निर्माण कम्पनीले जस्ताको छाना भएको दुई कोठे पक्की घर बनाएको छ। यसैगरी प्लास्टरसहित घरको रङरोगन गर्नुका साथै चर्पी पनि बनाइएको छ। लोपोन्मुख राजी समुदायका लागि सुरक्षित आवास निर्माणमा ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी नेपालले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। 

यसैगरी मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कैलारी गाउँपालिका–७, विपतपुरका अग्निपीडित मुक्त कमैयाको पनि पक्की घर बन्दैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटीको संयुक्त लगानीमा २७ मुक्त कमैयाका पक्की घर बन्न लागेको हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अनुसार, कुल एक करोड ८२ लाख १२ हजारमा २७ वटा पक्की घर बन्ने छन्। जसमा ९० लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ५४ लाख रुपियाँ सुरक्षित आवास परियोजनाको रहनेछ। ३८ लाख १२ हजार रुपियाँ बराबरको जनश्रमदान लाभग्राही समुदायले गर्ने जनाइएको छ। मुक्त कमैयाका लागि सुरक्षित आवास २०८० साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण हुने सम्झौता छ। विपतपुर मुक्त कमैया बस्तीमा ७२ घरपरिवारको बसोबास रहेको छ। घर निर्माणमा आफूहरू स्वयं लागि परेको विपतपुर गाउँका भलमन्सासमेत रहेका हिङ्गुराम चौधरीले बताए ।