राम्रो अनलाइन
१९ कात्तिक २०८३, बिहिबार
काठमाडौं–सरकारले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरेका र अलपत्र पारिएका करिब दुई सय पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास र सिँचाइ क्षेत्रका गरी १७२ सडक, ६ स्थानीय पूर्वाधार र १६ सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म देशभरका १७२ रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएका छन्। यसमध्ये धरान पुल सेक्टरको सुनकोसी–फोक्सिङटार पुल, बाजुराको गुइगाड स्टिल ट्रस पुल र दोधारास्थित महाकाली नदीको चार लेन पुलसहितका आयोजना छन्, जसको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। विभागले पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा नभएपछि सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको जनाएको छ। केही आयोजना १५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा थिए।
ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरूमा लागतसमेत वृद्धि भएको छ। उदाहरणका लागि, लमजुङको पौडीढिक(सुन्दरबजार सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अब एक अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जबकि मूल ठेक्का ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँमा भएको थियो। सरकारले ठेक्का तोडेसँगै निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ४७९ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। यसमध्ये ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न, रमन कन्स्ट्रक्सन र ओम् इन्फ्राटेक लगायतका कम्पनीहरू छन्। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले प्रतिबन्धको अवधिभर कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्।
यसैबीच, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसीमरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम समयमा रद्द गरिएको छ। यस निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप र राजनीतिक स्वार्थको आरोप लागेको छ। प्राविधिक मूल्यांकनमा केही कम्पनी अयोग्य ठहरिएपछि प्रक्रिया नै रद्द गरिएको हो। यस विषयमा निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कानुनी जानकारहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
