गुरु केदार बराल
२३ वैशाख २०८३, बुधबार
ओखलढुङ्गाका जनताको पीडा केवल सडकको धुलो र हिलोमा सीमित छैन, यो त राज्यको उपेक्षाको जिउँदो उदाहरण बनेको छ। वर्षौंदेखि “करिडोर” का नाममा बजेट छुट्याइयो, योजनाहरू घोषणा गरियो, तर आजसम्म पनि करिडोर सडक, लिखु करिडोर, मोलुङ करिडोर जस्ता महत्त्वपूर्ण सडकहरू जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने होइन, झन् कष्टकर बनाउने माध्यम बनेका छन्।
जब चुनाव आउँछ, नेताहरूले ठूलाठूला भाषण गर्छन्—“सडक कालोपत्रे हुन्छ”, “विकास गाउँसम्म पुग्छ”, “यातायात सहज हुन्छ” भनेर। तर चुनाव सकिएपछि ती वाचा हावामा बिलाउँछन्। वर्षौंदेखि बजेट गएको देखिन्छ, कागजमा काम सम्पन्न देखिन्छ, तर वास्तविकता के हो? सडक अझै उस्तै धुलाम्मे, वर्षामा हिलाम्मे, जोखिमपूर्ण र दुःखद छ।
प्रश्न उठ्छ—
👉 यी करिडोरका नाममा गएको अर्बौं रकम कहाँ गयो?
👉 कसले जिम्मेवारी लिन्छ?
👉 किन आजसम्म एउटा पनि गुणस्तरीय पिच सडक बनेन?
यो केवल विकासको ढिलासुस्ती होइन, यो त संभावित भ्रष्टाचार र लापरबाहीको गम्भीर संकेत हो। त्यसैले अब आवश्यक छ—
🔹 करिडोर सडकमा खर्च भएको सम्पूर्ण बजेटको छानबिन
🔹 जिम्मेवार नेता, ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीमाथि कडा कारबाही
🔹 जनताको पैसाको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता
नयाँ सरकारको अगाडि यो ठूलो परीक्षा छ। विकासका नाममा नयाँ योजना घोषणा गर्नु अघि, पुराना अधुरा योजनाहरू पूरा गर्नु नै साँचो जिम्मेवारी हो। ओखलढुङ्गाका जनतालाई नयाँ सपना होइन, सडकमा हिँड्न सकिने अवस्था चाहिएको छ।
आज ओखलढुङ्गामा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन घण्टौँ लाग्छ, विद्यार्थीहरू जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै विद्यालय जान बाध्य छन्, किसानले उत्पादन बजारसम्म लैजान सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा “विकास” शब्द केवल मजाक जस्तो लाग्न थाल्छ।
त्यसैले अब प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—
✔️ नयाँ सडक खोल्ने होइन, भएका सडकहरू पिच गर्ने
✔️ गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्ने
✔️ प्रत्येक गाउँ–टोललाई सुरक्षित र सहज यातायातसँग जोड्ने
यदि सरकारले साँचै जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छ भने, ओखलढुङ्गाका सम्पूर्ण मुख्य सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो, पारदर्शी र गुणस्तरीय कालोपत्रे कार्य सुरु गर्नुपर्छ।
अन्ततः, सडक केवल बाटो होइन—
यो जनताको जीवनसँग जोडिएको आधार हो,
यो स्वास्थ्य, शिक्षा र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
ओखलढुङ्गाका जनताको आवाज अब दबिनु हुँदैन।
यो केवल माग होइन—यो अधिकार हो।
