काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शंकर पोखरेललाई पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमाले, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेका हुन् ।
यसअघि एमाले, लुम्बिनी प्रदेश दलका नेता पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (र्१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए।
यसअघि पोखरेलले एकल बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै प्रदेशसभाका ४० सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर सपथ रोक्न लिखित निवेदन दिएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाललगायतका सांसदले आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा ४० सांसद रहेको दाबी गर्दै अहिलेको अवस्थामा एकल बहुमतको सरकार गठन रोक्न माग गरेका छन्।
८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा ४१ सांसद भनिए पनि उपनिर्वाचनबाट विजयी सांसद विमला वली (खत्री) ले माओवादी रोजेपछि एमालेको पक्षमा ४० सांसद सीमित रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दाना शर्माले वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको दाबी गरिन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
काँग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने कुनै आधार नरहेको र विपक्षी चार दलसँग पनि मुख्यमन्त्रीसँग भन्दा बढी सांसद रहेकाले दलहरुसँगको छलफलबाट मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिएको जानकारी दिए।