काठमाडौँ–जनताले परिवर्तनका लागि देशमा अन्तिम राजनीतिक लडाइँ लडेको २०६२/६३ सालमा हो । त्यसअघिका हरेक आन्दोलनका आ–आफ्ना विशेषता रहेका छन् । तर २०६२/६३ सालको १९ दिने कठोर जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्यायो । मुलुकभर लाखौं जनता शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा होमिएको घटनाले दुनियाँलाई तरंगित तुल्यायो ।

राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता र राजकीय एवं सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा स्थापित गर्न सफल रह्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध २०६२ साल चैत २४ गतेबाट २०६३ साल वैशाख ११ सम्म निरन्तर १९ दिन आन्दोलन भयो । यही क्रान्तिले पहिल्यायो २ सय ५० वर्षको राजाशाही उन्मुलन गरी संघीय गणतन्त्रको बाटो ।

वि.सं २०६२ चैत्र २४ गतेदेखी २०६३ बैशाख ११ गतेसम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलन नै संयुक्त जनआन्दोलन २०६२÷०६३ हो । यो जनआन्दोलन निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सात राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा सुरु गरेका थिए । जसलाई तत्कालिन विद्रोही माओवादीले सघाएको थियो । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलन अघिको पृष्ठभूमि 

वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनले आफ्ना छोरा पारसलाई युवराज बनाए । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा सञ्चालित सरकारले वि.सं. २०५८ मङ्सिर ११ मा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरी २०५९ जेठ १० गतेसम्म ६ महिनाको सङ्कटकाल लागू गर्‍यो । वि.सं. २०५९ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन
संविधानको प्रावधानअनुसार राजाबाट प्रतिनधिसभाको विघटन एवम् कात्तिक २७ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो । निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाएर पदच्युत गरे ।

उनले कात्तिक २७ गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैसँग राखी पाँच दिनभित्र नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । २०५९ असोज १८ देखि २४ गतेसम्म नेपाल प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद् रहित भयो र असोज २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो ।

विना संसदको देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजाले मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए र अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइलहरूका प्रशारण लाइन काटियो । रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा नियन्त्रण गरियो । मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लागेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको विश्वव्यापी रूपमा विरोध भयो । यी र यस्तै परिवेशमा सुरुभयो, दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–०६३, २०६२ साल चैत २४ गते । 

सात राजननीतिक दलको आह्वानमा आमहडतालको पहिलो दिन व्यापक दमनबीच देशभरका जनता स्वस्फूर्त सडकमा निस्किए । बिहानैदेखि प्रहरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज र धरपकड सुरु गर्यो । हडतालका क्रममा देशभरबाट ४ सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे । बाँके, पोखरा र दोलखामा प्रदर्शन दबाउन सेना नै परिचालन गरियो ।

चैत २४ गतेदेखि संयुक्त जनआन्दोलनको अमहड्ताल र अवज्ञाका कार्यक्रमहरु व्यापक जनसहभागिताका साथ संचालन भए । यसमा आम जनताको सहभागिता आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो । २०६२ चैत्र २४ गतेदेखि २७ गतेसम्मका कार्यक्रमहरु लाखौं जनताको सहभागितामा सम्पन्न भए ।

निरंकुश शाही सत्ताले दमन पनि तिब्र पार्दै लग्यो । जति दमन हुन्छ त्यति प्रतिरोध गर्दै आन्दोलन अगाडि बढ्यो । चार दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि २०६२ चैत्र २७ गते बसेको सात दलको संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिको वैठकले निर्णय गर्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो ।
त्यसपछि संयुक्त जनआन्दोलन अझै व्यापक बन्यो । विभिन्न पेशागत संघसंगठनहरुको आह्वानमा पेशाकर्मीहरु पनि आन्दोलित भए । आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको आन्दोलन बन्यो । देशव्यापी आम हड्ताल र अवज्ञा निरन्तर जारी रह्यो ।

लाखौं जनताको सहभागितामा ठूला ठूला विरोध प्रदर्शन भए । नयाँ–नयाँ शैली र ढाँचामा जनताले आफै आन्दोलन संचालन गरे । चाहे कुटो कोदालो र जुवा बोकेर निकालिएको जुलुस होउन् वा कुचो र रित्ता भाँडाहरु सहित निकालिएका जुलुसहरु होउन्, ती सबैमा लोकतन्त्रको साझा भावना र चाहना प्रतिविम्वित भएको थियो ।

आन्दोलनको निरन्तरताकै शिलशिलामा २०६२ चैत्र ३० गते सात राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुको वैठक बस्यो । २०६३ साल वैशाख ३ गतेको दलहरुको संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिको आह्वान पछि २०६३ वैशाखमा काठमाडौंको चक्रपथमा विशाल प्रदर्शन भयो । करिब५ लाख जनता त्यसमा सहभागी भए । २०६३ वैशाख ८ गते काठमाडौँमा लाखौँ जनताको सहभागितामा प्रर्दशन भयो । लाखौं मानिसहरु प्रदर्शनमा सहभागी भए । काठमाडौँको मात्र नभएर देशभरिको अवस्था उस्तै थियो । देशभरि नै भएका ठूला–ठूला प्रदर्शनमा पचासौं हजार र लाखौंका जुलुश प्रदर्शन भएका खबरहरु आइरहेका थिए ।

देशव्यापीरुपमा सात दलको नेतृत्वमा आन्दोलन संचालन भयो । जनसहभागिता वृद्धि हुँदै गयो । देशव्यापीरुपमा विशाल प्रदर्शनहरु भए । सरकारी दमन पनि चरम रुपमा भयो । तर दमनले आन्दोलनलाई रोक्न सकेन, झन् आगोमा घ्यू थपेजस्तो भयो । आन्दोलन चर्किंदै गयो ।

वैशाख ८ गतेका दिन नै जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार जनतामा फिर्ता गरेको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीका लागि यथाशक्य छिटो नाम सिफारिस गर्न सात राजनीतिक दलको गठबन्धनलाई आह्वान पनि गरे । आन्दोलनरत सात दल र नागरिक समाजले राजाको सम्बोधन आन्दोलन निस्तेज पार्ने षडयन्त्र मात्र भएको टिप्पणी गरे । आमहडताल र जनप्रदर्शनका कार्यक्रम सशक्त ढंगले जारी राख्ने घोषणा गरे ।

वैशाख ९ गते शाही घोषणालाई धोकापूर्ण भन्दै लाखौं जनताले प्रदर्शन गरे । सुरक्षाकर्मीको गोली, अश्रुग्यास र लठ्ठी प्रहारले झण्डै चार सय भन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइने भए ।

वैशाख १० गते अर्थात् आमहडतालको १८ औं दिन पनि शाही सम्बोधनको विरोधमा मुलुकभर कफ्र्यु र निषेधाज्ञा तोड्दै बृहत् प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले कोटेश्वर, बुद्धनगर, कलंकी, बालाजुुलगायतका ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोली, लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गर्दा कयौं घाइते भए ।
आमहडतालको १९औं दिन अर्थात् २०६३ साल वैशाख ११ गते लोकतन्त्र र शान्ति बहाली माग गर्दै दिउँसो राजधानीवासीले कफ्र्यु आदेशको अवज्ञा गरी उपत्यकाका तीनवटै सहरका दर्जनौं ठाउँमा प्रदर्शन गरे । लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले चैत २६ देखि वैशाख ११ सम्म नै कफ्र्यु लगाएको थियो । आन्दोलनभरि ६ देखि २५ घन्टासम्म कफ्र्यु आदेश जारी भएको थियो ।

११ गते राति साढे ११ बजे राजा ज्ञानेन्द्रबाट वक्तव्य आयो । त्यस वक्तव्यले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गर्यो भने सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामै दियो । जनआन्दोलनको जनभावना र सात दलको मार्गचित्रका आधारमा समाधान खोजिने भन्दै संसद् बैठक वैशाख १५ गतेका निम्ति आह्वान गरियो । यो वक्तव्य आएपछि मध्यरातमै खुसियालीमा जुलुस प्रदर्शन भयो ।

राजाको यो घोषणापछि २०६२ चैत्र २४ गतेदेखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिन चलेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्‍यो ।

१९ दिने आन्दोलनको क्रममा कुन दिन के भयो ? 

२०६२ चैत्र २४ गते — सात दल द्वारा आमहडतालको सुरुवात भयो ।
२०६२ चैत्र २५ गते — प्रहरीले पाटन र कीर्तिपुरमा आन्दोलनकारीमाथि रबरको गोली चलाउँदा तीन जना घाइते भए । आम हडतालको समर्थनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले कार्यालयको काम ठप्प गरे । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरुले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा नाराजुलुस गरे ।
२०६२ चैत्र २७ गते — सात दल सम्बद्ध संयुक्त जन आन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले कफ्र्यु तथा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विरोध प्रदर्शन तथा आमहडताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिने घोषणा गर्यो ।
२०६२ चैत्र २८ गते — कफ्र्यु फिर्ता गरि प्रजातन्त्र बहाली गर्न माग गर्दै वीर अस्पतालका चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए ।
२०६२ चैत्र ३१ गते — कानुन व्यवसायीले निकालेको जुलिसमा प्रहरीले गोली र लाडीचार्ज गर्दा २८ जना भन्दा धेरै घाइते भए ।
बैशाख ३ गते — आन्दोलनको एघारौं दिन भएको प्रदर्शन रोक्न बल्खु र पाटन मंगलबजारमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा १३ जना गम्भीर घाइते भए ।
२०६३ बैशाख ५ गते — अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले नेपालको मानवाधिकार स्थितिबारे स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले जेनेभामा आयोजना गरेको बैठकमा राजा ज्ञानेन्द्र, बरिष्ठ सहयोगी र सैनिक उच्च पदाधिकारीहरूलाई अरू देश प्रवेशमा रोक लगाउन र उनीहरुको सम्पत्ति रोक्न आह्वान गरे ।
र यसै दिन गृहमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिए ।
बैशाख ७ गते — आन्दोलनरत प्रदर्शनकारीले आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको कफ्र्यु आदेश अवज्ञा गर्दै लाखौं आन्दोलनकारी प्रदर्शनमा उत्रिए । कलंकीमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट केहीको मृत्युहुनुका साथै कयौं घाइते भए ।
बैशाख ८ गते — राजा ज्ञानेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनैतिक दललाई आह्वान गरे । श्री ५ बाट सम्बोधन गर्दै मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार जनतामा फिर्ता गरेको घोषणा पनि गरे ।
बैशाख ११ गते — राजा ज्ञानेन्द्रले राति साढे ११ बजे देशबासीको नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा राजाबाट नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको घोषणा गरे ।

साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०५८ साल जेठ ८ मा विघटित भएको प्रतिनिधि सभालाई नेपालको संविधान २०४७ बमोजिम पुर्नस्थापित गरि, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरि आह्वान गरे ।

बैशाख १४ गते — सात राजनैतिक दलको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरियो ।

त्यसपछि विसं २०६३ साल मंसिर ५ गते आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । राज्यका तर्फवाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादीसमेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन वि.सं. २०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भयो । संविधानसभामा जम्मा ६०१ जना सदस्य थिए, जसमध्ये ३३५ सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट र २४० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका र बाँकी २६ जना सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गरेको थियो । वि।स २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्‍यो र गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित भए ।