प्रमुख प्रतिपक्ष दल, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविदहरूले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत खबरदारीको बेवास्ता गर्दै सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने लागेको छ ।