जिम्मेवार सांसद आउने अवस्था कहिले बन्ला ? दलले पनि सांसदलाई त्यस प्रकारले स्वतन्त्रत र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वासको वातावरण कसरी बनाउने होला ? यो अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् । सांसद शक्तिशाली छ । संसद्ले नै सरकारको निर्माण गर्छ, सरकारको निगरानी गर्छ । दलहरू संसद्मा हुन्छन तर सोही सांसदहरू दलको सीमितताभित्र रहनु पर्ने बाध्यतामा छन् । जसका कारण सांसद आफैँले मात्र गर्न सक्ने काम भने थोरै हुन्छ । 

यो मिलाउन बडा कठिन छ । यो दलीय व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति सांसद दलको निगरानीमा हुन्छ र दलले धेरै राजनीतिक कुरा नटुङ्ग्याएसम्म सांसद आफैँले धेरै कुरा केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मैले पार्टीभित्र पनि राजनीतिक दलले गर्दा सांसदको सीमितताले सांसदहरूलाई ‘प्यारालाइज’ गर्ने समस्याबारे पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको छु । यस विषयमा बहस छलफल आवश्यक छ, त्यसबाट नयाँ भाष्य निर्माण गर्न सक्यौँ वा एउटा बुझाइमा पुर्याउन सक्यौँ भने संसद् धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।

सांसदको मुख्य भूमिका कानुन बनाउने भएता पनि पछिल्लो समय विधायकको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलन र नागरिक अधिकारका विषयमा लेख्ने, पढने र आन्दोलनमा सहभागी हुँदै सङ्घीय सांसद् बनेको मलाई सांसदको प्रष्ट भूमिका देख्न नसकिएको हो कि भन्ने महसुस हुने गरेको छ । 

सांसद आफ्नो क्षेत्रको विकास र आम मानिसको समस्यासँग प्रत्यक्ष  जोडिने भएकाले  विधायिकाको भूमिकाबाहेक अन्य भूमिकामा अलमल्लिने आरोप सत्य हो । सांसदको दोहोरो भूमिकाका कारण कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावकारी हुनसकेको छैन । हाम्रो संविधान कानुन सबैले सांसदको विधायिकी मुख्य भूमिका हो भनेको छ । तर हाम्रो राजनीतिक व्यवहारमा विधायिकाको भूमिका अन्य विकास निर्माणको काम गर्नेसँग पनि जोडिन्छ । यो हाम्रो धेरै ठूलो राजनीतिक समस्या हो । यसलाई हामीले कहीँ न कहीँ छुट्याउनु पर्दथ्यो, राजनीतिक अभ्यासका क्रममा त्यो हामीले छुट्याउन पनि सकेनौँ । त्यो अभ्यासका कारण जनताले दोहोरो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ।

नौ महिनामासम्म संसद्बाट दुईवटामात्र विधेयक पारित भएको छ ।  सरकारको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा सांसदहरूको क्षमतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।  सांसदले त संसद्मा टेबल भएका कुरामा छलफल गर्ने, संशोधन गर्ने र समितिमा भाग लिने गरिनैरहनुभएको छ । सांसदको हैसियतले मेरो भागमा परेको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ तर मुख्य जिम्मेवारी सरकारको र सरकार चलाउने सत्ता गठबन्धन दलहरूको हो । सदनमा हुने आरोप–प्रत्यारोपलाई नकरात्मकरूपमा हेर्नु हुँदैन।

संसद् भनेको सरकारको निगरानी गर्ने हो, देशको जल्दोबल्दो समस्याको उठान गर्ने हो । त्यसो गर्दा कुनै घटना विशेषमा फरकमत आउन सक्छन्, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको अर्को मत हुनसक्छ । त्यस हिसाबमा बहस, छलफल हुनु त स्वभाविक संसदीय अभ्यास भयो, तर त्यो राजनीतिक संस्कारभन्दा बाहिर जानुभएन ।  तर संसदीय हैसियत र मर्यादा बिर्सेर गरिने व्यवहारले समाजलाई  ‘इन्टरटेन्ट’ गर्दैन् । यस्तो अभ्यास मलाई व्यक्तिगतरूपमा मन पर्दैन् ।  संसद्मा फरक तरिकाले संसदीय लवज, प्रणाली र आफ्नै संस्कृति हुन्छ।

म आफूचाहिँ जहिल्यै पनि संसद्को गरिमालाई आँच नपुर्याउने कुरामा सचेत भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्छु । तर बोल्ने नाममा जे पनि बोल्ने र जस्तो भाषा पनि प्रयोग गर्ने अभ्यास नभएका हैनन्, यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन ।  एकछिन सुन्दा खेरी यसले गजब कुरा गर्यो भने पनि प्रकारान्तरमा त्यसले राम्रो गर्दैन । सरकारले नबोकेका मुद्दामा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकमार्फत लग्न तयारी गर्नुपर्छ । जनताको मुद्दा संसद्मा लगेर स्थापित गर्ने, जानकारी गराउने र त्यतातिर ध्यान खिच्न सक्नु नै सफल विधायिका हुनु हो । समाज रुपान्तरणमा अलि पछाडिसम्म काम गर्नका लागि चाहिने विधेयकसमेत गैरसरकारी विधेयकमार्फत ल्याउने अभ्यास गर्न आवश्यक छ । (कुराकानीमा अधारित)