गुरु केदार बराल
२२ वैशाख २०८३, मङ्गलबार
हालै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नु राज्य सञ्चालनको दृष्टिले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। संवैधानिक निकायहरूलाई निष्क्रिय हुन नदिनु, नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु र राज्य संयन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यस अर्थमा राष्ट्रप्रमुखबाट गरिएको यो निर्णयलाई राज्य स्थिरता र प्रशासनिक निरन्तरताको दृष्टिले सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, र यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा देश तरलताबाट गुज्रिरहेको छ। जनताका अपेक्षाहरू उच्च छन्—सुशासन, विकास, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थिर सरकारको माग निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच समन्वय र समझदारी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
नयाँ प्रधानमन्त्री, युवा नेतृत्वको रूपमा, जनताको प्रत्यक्ष अपेक्षासँग जोडिएको हुन्छ। जनताले खोज्ने कुरा व्यवहारिक परिणाम हो—बोली होइन, काम हो। जनताको समस्या बुझ्ने, दैनिक जीवनसँग जोडिएका कठिनाइहरू महसुस गर्ने र ती समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ। त्यसैले जनताको भावना, अपेक्षा र दबाब बुझ्ने मुख्य केन्द्र प्रधानमन्त्री नै हो।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रप्रमुखको भूमिका संवैधानिक स्थिरता, राज्यको दीर्घ दृष्टि र प्रणालीगत सन्तुलनसँग जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक उतारचढावभन्दा माथि उठेर देशको समग्र संरचना कसरी स्थिर राख्ने भन्ने बुझाइ राष्ट्रप्रमुखसँग अपेक्षित हुन्छ। त्यस अर्थमा, राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाबारे गहिरो बुझाइ राष्ट्रप्रमुखमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ।
तर, राज्य निर्माण कुनै एक व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखबीचको समन्वय, समझदारी र साझा उद्देश्य बिना देश अघि बढ्न सक्दैन। शक्ति संघर्ष होइन, सहकार्य आवश्यक हुन्छ। आरोप होइन, समाधान आवश्यक हुन्छ।
अन्ततः देश बनाउने काम व्यक्तिगत चाहना वा पदको शक्तिले मात्र सम्भव हुँदैन। संस्थागत समझदारी, संवैधानिक मर्यादा र जनताको अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सके मात्र नेपालले स्थिरता र विकासको बाटो समाउन सक्छ।
.jpg)
.jpg)
