काठमाडौँ– भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जीको आन्दोलनपछि सिर्जित राज्यविहीनताको मौका छोपेर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र नियन्त्रण गर्न चार वटै सुरक्षा निकायले विशेष अपरेसन, प्रमाण संकलन, ध्वंसमा संलग्नहरूको पहिचान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । 

हत्या, लुटपाट, आगजनी, तोडफोडलगायत अपराधमा संलग्न व्यक्तिका सूचना भए उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक अपिल गरेको छ । नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा सम्बन्धित कारागार कार्यालयहरूले पनि तोडफोड र आगजनी गरेर कारागार/बन्दीगृहबाट भागेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता हुन अपिल गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत प्रदर्शनपछिको हिंसाका क्रममा जलेर नष्ट भएका छन् । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिरसंरचनाबाहेक उद्योगरप्रतिष्ठान तथा व्यक्तिका भौतिक सम्पत्तिमा पनि सुनियोजित तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएका छन् । यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुसहित उपत्यकाभित्र मात्रै दर्जनौं प्रहरी युनिटहरू जलेर खरानी भएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्नको तस्बिर, भिडियोलगायत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । ‘यही भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा घटेका विभिन्न अप्रिय घटना, आगजनी, लुटपाट, आम सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना हुने किसिमका अन्य विविध घटनाहरूसँग सम्बन्धित तस्बिर, भिडियो तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालका लिंकहरू तपाईंहरूसँग छ भने कृपया हामीलाई पठाई सहयोग गर्नु हुन अनुरोध गर्छौं,’ सूचनामा भनिएको छ ।

जेन–जीको आन्दोलनको भोलिपल्ट भएको विध्वंसमा ठूलो घुसपैठ भएको छर्लंग छ। सरकारी अड्डा, अदालत तोडफोडमा उत्रिएको जमात जेन–जीको थिएन, हातमा खुँडा, खुकुरी, तरबार, घन र रड लिएकाको जत्था ठूलो थियो। त्यसैले हो, हूलदंगा मच्चाएको र ताकीताकी सरकारी सम्पत्ति नष्ट गरेको थियो।  
 
निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई निशाना बनाएर ध्वस्त पारिएको छ । राष्ट्रिय पुँजी नष्ट गर्ने मनसाय जेन–जी आन्दोलनले पक्कै राखेको थिएन। साढे दुई खर्ब रुपैयाँको मात्रै निजी उद्योगधन्दा र व्यवसायमा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। विदेशी लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त होटलसमेत खरानी पारेर देशको साखमा ठूलो गिरावट ल्याइदिएको छ।

व्यावसायिक कम्पनी, उद्योग र निजी सम्पत्ति खरानी बनाइए। सरकारसँगको आक्रोशलाई देश जलाएर आगो लगाउनेहरूले आखिर के पाए ? आर्थिक, प्रशासनिक र राज्य प्रणालीलाई अनि निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसायलाई मुलुकमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र संघर्षले पनि यति क्षति सम्भवतः गरेको थिएन।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा भदौ २३ र २४ गते भएको जनधनको क्षति र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी र लुटपाट योजनाबद्ध भएको बताउँदै उहाँले यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई छाड्न नसकिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, “यो अपराधीले गरेको हामीमाथिको चुनौती हो । यो मुलुकका विरुद्ध गरेको चुनौती हो ।” मुलुकका अत्यन्त आवश्यक संस्थामा छानी छानी प्रहार भएको बताउँदै उहाँले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, तराईका जिल्ला अदालतलगायत सिंहदरबार, सुरक्षा निकाय, प्रहरीका बिट बीभत्स तरिकाले जलाएर प्रमाण, अदालतका फाइल नष्ट गराइएको र यसले ठुलो समस्या भएको उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘व्यक्तिको सम्पत्तिको, व्यापारीको, इन्टरप्रेनरको, उद्योगीको सम्पत्ति पनि डढाउने, नास्ने, मास्ने काम भएको छ । तिनलाई जसरी उभिन्छौँ, उभियौ भनेर सोच्न भएन । किनभने कतिपय व्यापारी त उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमा पनि राज्यले विचार गर्छ, हामी विचार गर्छौं कि उनीहरूलाई कसरी उठाउने ? कुन सहयोग दिने ? बैङ्कको ‘सफ्ट लोन’ बाट हुन्छ कि । साना साना सटर खोलेका व्यापारी पनि लुटिएका छन् ।’