नयाँ भेरियन्ट सहित कोभिड–१९ को दोस्रो लहर आक्रमक ढंगले विस्तार भइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार अपिल जारी गर्दै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका १० जिल्लामा संक्रमण दर डरलाग्दो तरिकाले वृद्धि भएका कारण अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकै दिन ५ हजार ७ सय २७ जनामा कोरोना संक्रमण र ३३ जनाको मृत्यु भएको दिन सरकारले संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिनेभन्दै हात उठाएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दैनिक ११ हजारसम्म संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । संक्रमण उच्च विन्दु पुग्दा त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने रणनीति सरकारसँग छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । संघीय सरकारले नै अब सकिँदैन भनेर हात उठाइसकेपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको मनोबल पनि एकाएक गिर्ने अवस्था आएको छ । संविधानतः महामारी नियन्त्रणमा एकल दायित्व बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएको संघीय सरकारले अब उपचार गर्न सकिँदैन भन्न पाउँदैन । 

कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा नेपालमा दोस्रो केस देखिएको दिनमै सरकारले लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनका कारण संक्रमण दर कम रहेको र अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कम क्षति भएको थियो । तर, पहिलो लहर व्यवस्थापन गर्दा भोगेका चुनौतीको विश्लेषण र दोस्रो लहर आउँदा गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा सरकार गम्भीर नहुँदा हामीले भयाभह अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । छिमेकी देश भारतमा थेग्नै नसकिने गरी दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिरहेको र त्यसको सिधा असर नेपालमा पर्ने तर्फ सरकार गम्भीर भएको देखिएको छैन । संक्रमण बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा लगाउने तर, हवाई यातायातदेखि अन्य सेवाका क्षेत्र खुला राख्ने सरकारको रणनीतिले समुदायमा डढेलो जसरी फैलिएको संक्रमणको चेनब्रेक गर्न सम्भव छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, भारतसँग नाका बन्द गर्ने तथा भारतबाट नेपाल आउनै पर्नेहरूका लागि सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने, संक्रमितहरूका लागि उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । आफूले प्रक्षेपण गरेको दैनिक संक्रमित संख्याको आधा संक्रमित हुँदा नै अब सकिँदैन भनेर हात उठाउने छुट सरकारलाई छैन । 
कोरोनाको पहिलो लहरका बेला गत वर्ष पनि सरकार ‘अब केही गर्न सकिँदैन’ भन्दै हात उठाउने अवस्थामा पुगेको  थियो । सरकारले संक्रमणको संख्या दुई हजार कटेपछि संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गर्न छोडेको थियो । प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमताले नधानेको भन्दै अनिवार्य रूपमा स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्नेको पनि स्वाब संकलन गर्न छोडेको थियो । दुई साता क्वारेन्टिनमा बसेपछि परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै घर जान सकिने जस्ता निर्णय गरेर सरकारले संक्रमण फैलिने बाटो आफैँले बनाएको थियो । 

संक्रमणको गति तीव्र भइरहेको यस अवस्थामा सरकार गैरजिम्मेवार हुन पाउँदैन । कोरोनाको पहिलो लहर ह्याण्डल गरिसकेको उसले दोस्रो लहरको तयारीका लागि के के ग¥यो ? अस्पतालको र प्रयोगशाला क्षमता वृद्धि गर्न सरकारले गरेको प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन भएन ? स्वास्थ्य पूर्वाधार बढाउन सरकारले गरेका घोषणाहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले नेपालमा कोरोना माहारीको प्रकोप सकिएको छैन, सरकारले गरेका प्रयास पर्याप्त छैन, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइकासाथ लागू हुनुपर्छ भनेर पटक पटक भन्दापनि सरकारले किन टेरपुच्छर लगाएन ? यसको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ । संक्रमितहरू उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको घामजत्तिकै छर्लंग छ । 
कोरोना संक्रमण दर केही मत्थर भएको र नमुना परीक्षण क्रमशः घटाउँदै लगेर संक्रमितको संख्या थोरै देखिएका आधारमा सरकारका तर्फबाट नेपालमा कोरोना छैन भन्ने जसरी जेजस्ता हर्कत गरिए त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । यस्ता संक्रामक रोगलेहरूले कुन बेला कुन ठाउँमा कुन स्तरको क्षति पु¥याउन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन विज्ञहरूलाई समेत गाह्रो पर्छ । सत्ताको नेतृत्वमा बस्नेहरूनै कोरोना सोरोना केही होइन भन्दै निरन्तर भाषण गर्दै हिँड्ने र हजारौँ संख्यामा मानिस भेला गरेर आमसभा गर्ने गरिएका कारण पनि सर्वसाधारणमा भाइरस निमिट्यान्न भएछ कि भन्ने भान पर्नु स्वाभाविक नै हो । सरकारको अक्षमको मूल्य जनताले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेर तिर्नुपर्ने अवस्थाको जतिनै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेर संक्रमितको उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।