राम्रो अनलाइन
०६ जेठ २०८१, आइतबार
कर्णाली–निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले आयोगको संवैधानिक अधिकार र संस्थागत सुधार गर्न चौथो रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी छिन् । आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘चौथो रणनीतिक योजना’ सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले योजनाको सम्भाव्य नतिजाका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आयोगले गरेका प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्न कार्यक्रम गरिएको छ भनिन्।
उनले भनिन्, ‘तेस्रो रणनीतिक योजनामा तीन वटा मुख्य उद्देश्य, पाँच वटा रणनीति स्तम्भ, ५३ कार्यनीति र १९३ क्रियाकलाप समावेश गरी अगाडि बढाइएको छ । पाँच स्तम्भहरुमा निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार, प्रविधियुक्त निर्वाचनको विकास, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीति दल दर्ता र व्यवस्थित नियमनका साथै नागरिक शिक्षामा समन्वय र सहकार्य गर्ने रहेका छन् ।’
नयाँ रणनीति योजना तर्जुमा गर्दा आयोगका प्रमुख रणनीति सवालहरु पहिचान गरी त्यसको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा नयाँ रणनीति योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन प्राप्त हुने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि भने आयोगका मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यसको इतिहास, संविधान प्रदत्त भूमिका, अभ्यास र प्राप्त उपलब्धि तथा बिगतको अनुभव र सिकाइ उपयोग गरिने उनले बताइन्।
आयुक्त तुलाधरका अनुसार चौथो रणनीतिक योजना निर्माणमा आयोगको निष्पक्षता, समावेशिता, जवाफदेहिता पारदर्शिता, सेवा प्रवाह, व्यावसायिकता, विश्वसनीयता मितव्ययिता, समन्वय एवं सहकार्य र नवप्रवर्तन मार्गदर्शक सिद्धान्त रहनेछन् । आयोगका सचिव रविलाल पन्थले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमात्र आयोगको काम नभई निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र नियमन गर्नु पनि यसको काम रहेको जनाए।
‘आयोगले आफूले आउने पाँच वर्षसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीतिक योजना तयार पार्छ र अहिले तेस्रो रणनीतिक योजना चालु छ’, उनले भने, ‘साउन १ गतेदेखि चौथो रणनीतिक योजना सञ्चालनमा आउनेछ । यसका लागि सबै सरोकारवालाको सुझाव, राय आवश्यक छ ।’ यही सुझाव सङ्कलन गर्न दुई दिने प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको सचिव पन्थले बताए।
अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोग, संवैधानिक व्यवस्था र सरोकारवालाहरुको भूमिकासँग सम्बन्धित तीन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक नियोगका प्रतिनिधि, दश जिल्लाका निर्वाचन अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र र पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
.jpg)
