राम्रो अनलाइन
११ वैशाख २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं – नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा राजस्व र भन्सार नियमलाई कडाइका साथ लागु गरेको छ । त्यसले सीमावर्ती भारतीय बजारहरू संकटमा परेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । भारतसँगको करिब एक हजार ७५१ किलोमिटर लामो खुला सीमानाकामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले कडा जाँच गरिरहेको छ ।
नेपालमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम पुरानो भए पनि विगतमा यो व्यावहारिक रूपमा खुकुलो थियो । तर, नयाँ सरकारले अनौपचारिक व्यापार रोक्न र स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसलाई कडाइका साथ लागु गरेको छ ।
यसबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका छन्, ‘म्रो बुझाइमा नेपाल सरकारले यो कदम अनौपचारिक व्यापार रोक्न चालेको हो । हामी यस मामिलालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ ।’
बिहार र उत्तर प्रदेशका सीमावर्ती गलगलिया (किशनगञ्ज), जोगबनी (अररिया) र रक्सौलका बजारहरूमा नेपाली ग्राहकहरूको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ । गलगलिया बजारमा स्थानीय व्यापारीका अनुसार, ग्राहकको संख्या ९० प्रतिशतले घटेको छ । धेरै साना पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जोगबनी र दीघलबैंकका बजारहरूमा कपडा तथा इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरू पूर्ण रूपमा नेपाली ग्राहकमा निर्भर थिए । अहिले यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक घटेका छन् । व्यापारी विमलकुमार सिंह भन्छन्, ‘अब इक्का–दुक्का ग्राहक मात्र आउँछन्, बजार पूरै तबाहीको दिशामा छ ।’
विशेषगरी मधेस प्रदेशका बासिन्दाहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडा र विवाहका सामान किन्न भारतीय बजार जाने गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा नेपालमा सामानको मूल्य भारतको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणा महँगो छ । वीरगञ्जका मुकेश महतो भन्छन्, ‘स्वदेशी व्यापार बचाउनु राम्रो हो, तर महँगीको समाधान नगरी जनतालाई महँगोमा सामान किन्न बाध्य पार्नु ठिक होइन ।’
सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवैतर्फ वैवाहिक सम्बन्ध हुने भएकाले उपहारस्वरूप ल्याइने साडी र अन्य सामग्रीमा पनि भन्सार तिर्नुपर्दा सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न थालेको सोनाली कर्ण बताउँछिन् । भन्सार कडाइको विरोधमा वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिज्ञहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । मध्यम वर्गका नेपालीहरूका लागि विवाहको किनमेलमा हुने बचत अब भन्सार शुल्कका कारण सकिएको छ ।
.jpg)
