काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिलाई पाखा लगाउँदै भटाभट जनप्रतिनिधि नभएकालाई मन्त्रीमा पुनःनियुक्रि गरेका छन् । उनको निर्देशनमा प्रदेशमा पनि जनप्रतिनिधि नभएकालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
ओलीले माओवादीले कारबाही सांसदबाट कारबाही गरेपछि संविधानतः मन्त्री पद पनि भएका चार नेतालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन् ।
माओवादीले लेखराज भट्ट कैलाली ४, टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची १ प्रभु साह रौतहट ३ र गौरी शंकर चौधरी कैलाली ३ लाई कारबाही गरेपछि उनीहरुको मन्त्री पद गएको थियो । मन्त्री पद गएको अर्को दिन ओलीले उनीहरुलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री, भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, चौधरी श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र साह सहरी विकासमन्त्री थिए । उनीहरुको पद गएको अर्को दिन पुनः नियुक्त गरिएको हो ।
प्रदेश एकमा पनि माओवादीले सांसदबाट कारबाही गरेपछि मन्त्री पद गएका टंक आम्बोहाआङ्बोहाङ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनी प्रदेश १ मा माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए ।
प्रदेश–१ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले प्रदेशका नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ लाई शुक्रबार साँझ विराटनगरमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए ।
माओवादीका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य लिम्बुले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका कारण सो पार्टीका केन्द्रीय समितिले दलको विधान र ऐन विपरीत कार्य गरेको कारण देखाइ प्रदेशसभा सदस्य पदबाट खारेज गरेको पत्र यही चैत २६ गते सभामुखले सदनमा पढेर सुनाएपछि सो पद रिक्त हुन गएको हो ।
मन्त्री लिम्बुलाई यसअघि गएको चैत १३ गते सोही पदमा शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।