राम्रो अनलाइन
०२ वैशाख २०८३, बुधबार
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि छानबिन गर्ने तयारी थालेको छ ।
निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले अख्तियारले व्यावसायिक कारोबारमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (०८२र८३–०८७र८८) अनुसार, सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिएरदिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ ।
त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिकरप्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ ।
रणनीतिअनुसार दुई वर्षभित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । जसमा सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिकरनिजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसुर र सजाय, निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोकिनेछ ।
त्यसैगरी, कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी संघसंस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कामकारबाहीलाई निरुत्साहित गरिनेछ । यसका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारितसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन–नियममा संशोधन रपरिमार्जन गर्ने योजनासमेत अख्तियारले रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिनेरदिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने योजना पनि अख्तियारको छ । त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ ऐनमा घुस लिनेरदिने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल प्रचलित कानुनमा समेत सोहीअनुकूल संशोधन गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना पनि अख्तियारले बनाएको छ । दुई वर्षभित्रै सरकारी वा सार्वजनिक हानिनोक्सानी पुर्याएका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी अख्तियारको छ ।
.jpeg)
.jpeg)
