काठमाडौं – पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ । जसका कारण नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था दबाबमा परेको जनाइएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्न नसक्दा निगमको घाटा अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएको हो ।

निगमका अनुसार, बढ्दो घाटाले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीसमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था निरन्तर रहिरहे आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम रहेको जनाइएको छ । 

यस्तो परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ताको मागअनुसार आपूर्ति कायम राख्न निगम सक्रिय रहेको जनाएको छ । निगमले पछिल्लोपटक अप्रिल ३, २०२६ मा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो । तर, उक्त समायोजन वास्तविक खरिद मूल्यअनुसार पर्याप्त नभएका कारण निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३४.३६, डिजेलमा १२०.५४ तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६.३७  रुपैयाँ घाटा थियो । 

समग्रमा निगमलाई पाक्षिक रूपमा ११ अर्ब ७१ करोड अर्थात् दैनिक करिब ७८ करोड रुपैयाँ घाटा हुँदै आएको थियो ।  नागरिकलाई राहत दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । उक्त निर्णयपछि घाटा केही घटेर पाक्षिक रूपमा करिब १० अर्ब २२ करोड अर्थात् दैनिक ६८ करोडमा सीमित भएको थियो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि निरन्तर जारी रहँदा मार्च ३० देखि अप्रिल ८, २०२६ सम्मको औसत मूल्यअनुसार, निगमको घाटा पुनः बढेर पाक्षिक करिब १४ अर्ब अर्थात् दैनिक ९३ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा एलपी ग्याससहित सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन गर्नु अपरिहार्य बनेको निगमले जनाएको छ ।

आपूर्ति नियमित राख्न निगमले सरकारबाट प्राप्त कर छुट, आन्तरिक स्रोत तथा संकलित रकम प्रयोग गरी अप्रिल ८, २०२६ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ

आगामी अप्रिल २३ मा करिब १६ अर्ब ३७ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य समायोजन गर्नु बाध्यकारी बनेको निगमको भनाइ छ ।

यसैअनुसार, हालै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७, डिजेल तथा मट्टीतेलमा २५ तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँले बढाइएको छ । यद्यपि, मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रूपमा सात अर्ब ८१ करोड घाटा रहने देखिएको छ ।

निगमले इन्धन संकटको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्तालाई मितव्ययी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले इन्धन संकट व्यवस्थापन गर्न कोटा प्रणाली, जोरबिजोर सवारी सञ्चालन, कार्यालय समय घटाउने तथा अनलाइन कक्षा सञ्चालनजस्ता विकल्प अपनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सचेतना आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा प्रशोधन सुविधा नभएकाले आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा इन्धन खपत घटाउनु नै दीर्घकालीन समाधानका रूपमा देखिएको निगमको निष्कर्ष छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ बचत गर्न अनुरोध

निगमका अनुसार, एकजना मोटरसाइकल चालकले दैनिक एक लिटर पेट्रोल बचत गर्न सकेमा करिब २२ करोड रुपैयाँ बचत हुन सक्ने निमगले जनाएको छ । त्यस्तै, चारपांग्रे सवारी प्रयोगकर्ताले दैनिक एक लिटर बचत गरेमा थप चार करोड रुपैयाँ बचत भई दैनिक कुल २६ करोड रुपैयाँसम्म बचत सम्भव हुने देखिएको छ । 

यसरी १५ दिनमा करिब तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामना गर्न निगमले सम्पूर्ण उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै इन्धन प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन पुनः आग्रह गरेको छ ।