राम्रो अनलाइन
२३ चैत २०८२, सोमबार
.jpg)
पोखरा – गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन स्वास्थ्य निर्देशनालयले खरिद गरेको विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (सफ्टवेयर) मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले प्रतिस्पर्धा विना सोझै सफ्टवेयर खरिद गर्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको र दोहोरो भुक्तानी भएको हुनसक्ने औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार निर्देशनालयले काठमाडौंको एक प्रालिसँग गण्डकीका ४ जिल्लाका ५८ वटा स्वास्थ्य संस्थाका लागि विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्न २४ जेठ २०८१ मा ३ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । जसमा पहिलो वर्ष प्रतिसंस्था १५ हजारका दरले ९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसपछिका २ वर्ष प्रतिसंस्था ५ हजारका दरले वार्षिक मर्मत शुल्क तिर्नुपर्ने सर्त छ ।
महालेखाले निर्देशनालय र मातहतका १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट ३ सय ८२ स्वास्थ्य संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै भुक्तानी भएको ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँ थप छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने ठह¥याएको छ । निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद कानुन पालना नगरी, प्रतिस्पर्धा नगराई र लागत मितव्ययी नहुने गरी सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिमा आइतबार भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव खिमबहादुर खड्काले डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली (सफ्टवेयर) खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सफ्टवेयर खरिदमा प्रश्न उठाउँदै रकम असुल गर्न निर्देशन दिएपछि खड्काले त्यसको बचाउ गर्दै उल्टै राज्यको करोडौँ रकम जोगिएको तर्क गरे ।
.jpg)
