पोखरा : गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा साढे दुई अर्बभन्दा बढी बेरुजु बढेको छ । एकै वर्ष दुई अर्ब ५९ करोड बेरुजु देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्मम भएर प्रतिवेदन लेखेको छ ।

कार्यपालिका र सभाबाट पास नगराई योजनामा पैसा लगानी गर्दा बेरुजु बढेको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बेरुजुमध्ये करिब ३८ करोड पेस्की र बाँकी नियमित र असुल गर्नुपर्ने खालको छ । गण्डकीमा गाउँपालिकातर्फ गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम र पालिकामध्ये स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखाइएको छ । लखनमा शून्य दशमलव १० प्रतिशत र अर्जुनचौपारीमा ७ दशालव ७६ प्रतिशत बेरुजु छ । नगरपालिका र महानगरतर्फ पोखरामा महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै करिब ८ प्रतिशत र सबैभन्दा थोरै भानुमा शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु छ । 

यहाँका स्थानीय तहले मलेपको यो प्रतिवेदन सच्याउनेभन्दा उल्टै असन्तुष्टि पोखेका छन् । मनपरी रिपोर्ट लेखेर पालिकाको बदनाम गरिएको गोरखा भीमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले आरोप लगाए । ‘योजना टेन्डर भएको छ, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसनका लागि दिएको रकम बेरुजु आउँछ । एउटै योजना, एउटै बजेटमा पनि एकातिर बेरुजु र अर्कोतिर रुजु कसरी हुन्छ रु,’ उनले भने, ‘मलेपले बेरुजु रकमसँगै त्यसको अवस्था पनि लेखिदियोस् । होइन भने सामान्य मान्छेले बेरुजु जनप्रतिनिधिले खाएको बुझ्छन् । हामीलाई गाउँ गइनसक्नु छ ।’ 

कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर पनि मलेपको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको मर्यादा ख्याल नगरिएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरे । ‘दशकौंदेखि शिक्षाको बेरुजु हाम्रो टाउकोमा आएको छ, अनि स्थानीय तहले अपराध गरे भनेर नानाथरीको टिप्पणी सुनिन्छ बाहिर,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय बेरुजु आउँदैन । स्थानीय तहलाई सरकार भन्ने, तर गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई मलेपले किन नमान्ने रु संघ सरकारका कालो मन भएका मान्छेहरूले स्थानीय तहको मर्यादामा आँच आउने काम गरे ।’ 

गोरखा सिरान्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले संघ र प्रदेश सरकारले असारमा बजेट पठाउँदा बेरुजु बढी भएको बताए । ‘जेठ र असारमा खर्च हुन नसकेको पैसा वर्षको अन्तिममा पठाउँछ । १० दिनमा कति काम गरेर फस्र्योट गर्ने,’ उनले भने, ‘पालिकामा आउने कर्मचारी अनुभवी भएनन् । सारमा एउटा प्रशासकीय अधिकृत आउँछन् भदौमा उठेर हिँड्छन् । एकले अर्कोको जिम्मेवारी नलिँदा बेरुजु थपियो ।’ गोरखाकै सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापाले माथिल्ला सरकारले सामान्य सुधार गरिदिए पनि बेरुजु कम हुने बताउँछन् । खासगरी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने र उपभोक्ता समितिलाई तालिमप्राप्त बनाएर बेरुजु समयमै फस्र्योट हुने उनको सुझाव छ । 

बुधबार पोखरामा ५८ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूबीच स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनको सवाल, चुनौती र अन्तरसरकार समन्वय विषयक अन्तरक्रिया गरिएको थियो । अन्तरक्रियामा धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन प्रदेश र संघ सरकारका बजेट विनियोजनसँग रुष्ट देखिइन् । ‘पालिकामा माथिल्ला सरकारको समपूरक र विशेष अनुदान पठाइन्छ । टेन्डर गर्नु भन्छ । टेन्डर गर्दा ठेकेदारले छाडेको रकम तुरुन्तै पठाउनु भनेर ताकेता गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई दिएको पैसा माथि किन पठाउने रु उब्रेको पैसाले कार्यपालिकाको निर्णय गरेर अर्को योजनामा काम गर्न पाउनुपर्‍यो  नि ।’ उनीहरूले एक÷दुई लाखका योजना पनि संघ र प्रदेश सरकारले पठाएर आफ्नो हैसियत गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले तीनै सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधानमा लेखिएका अधिकारको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ, व्यवहारमा अर्कै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी आफूलाई सरकार भन्छौं, तर माथिकै अनुदानको भर पर्छौं । यस्तो सरकारको औचित्य अब खोज्नुपर्ने हो कि रु’ उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउन तल्ला सरकारलाई आग्रह गरे ।