१.राजस्वले साधारण खर्च धान्न पुग्दैन।
२.देश आर्थिक मन्दीमा छ तर, सरकार पूँजीगत खर्च गर्न असाधारण रुपमा असफल छ ।
३. व्याज दर घटेको छ तर लगानी कर्ताहरु बैंकसँग लगानीका लागि ऋण लिन तयार छैनन् ।
४. बैदेशिक सहायता उपलब्ध छ तर त्यसलाई खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन्।
५. देश भित्र रोजगारी वृद्धिको कुरा छ तर, देशै युवा विहिन हुने डर बढेको छ ।
६. बजेट बैज्ञानिक बनाउने गफ छ तर हरेक छ महिनामा बजेट मा व्यापक संशोधन अब अर्थ मन्त्रिको ‘सफलता’ को नयाँ मापदण्ड बनेको छ ।
७. बिद्युत निर्यात को गफ छ तर उद्योग करिडोरमा आठ घण्टा बिजुली कटौतीको खबर ब्याप्त छ।
८. सासन मा पारदर्शिताको कुरा हुन्छ तर भारतसँग प्रम प्रचण्डले उर्जा सम्बन्धी कस्तो सर्तको सम्झौता गर्नुभयो भनेर संसदलाईसम्म पनि जानकारी दिइएको छैन । आश्चर्य के छ भने यस बारे एक शब्द प्रतिपक्ष पनि अवाज उठाउँदैन।
९. सरकारी ठेक्का दिने पनि अब नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिहरुलाई कानुन भन्दा माथि राख्ने काम मा नया ‘अग्रगामी’ उचाई हासिल भएको छ।
१०. समष्टी मा हेर्दा देस नालायक र भ्रस्ट हरु को हात मा छ जसको लागि सत्ता जनता भन्दा धेरै माथि छ
अब यसरी कति दिन चल्ने ? चल्दैन। अब नेपाली जनता ले आन्दोलन नगरी हुदैन !