सरकारले २०७५ सालमा संसद्मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे व्यापक बहस भएको थियो। सरकार पक्षधरले विधेयकको समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए भने धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले लगाम लगाउन खोजेको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । जनस्तरबाट पनि सरकारको कदमको विरोध भएपछि त्यतिबेला यो विधेयक रोकिएको थियो । फेरि सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको पनि सवत्र विरोध भइरहेको छ ।  

फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नियमन गर्ने कि आफूखुशी छोडिदिने ? यो बहस अहिले संसारका धेरैजसो देशमा चलिरहेको छ। यसबारे विभिन्न मत व्यक्त गरिँदै छ। यस्तो अवस्था किन आइपर्‍यो त ?  

सामाजिक सञ्जालको विकासले अभूतपूर्व सूचना क्रान्ति गरिदिएको छ। यसले सूचनाको उत्पादन, प्रवाह र प्रभावलाई पूरै उल्ट्याइदिएको छ। सामाजिक सञ्जालको विकास हुनुभन्दा अघि सूचनालाई उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकाजस्ता परम्परागत माध्यमले पुर्‍याइदिने काम गर्थे।

सूचनाको प्रकृति कस्तो हुने, त्यसलाई आम मानिससम्म कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सञ्चारमाध्यमको हातमा हुन्थ्यो। ती ‘गेटकिपर’ थिए। तर, सामाजिक सञ्जालले ा अहिले त्यस्ता माध्यमको भूमिका खोसेको छ। सूचनालाई सीधै र कच्चा रूपमै आम मानिससम्म पुर्‍याएको छ। यसले समाचारको हैसियत पनि परिवर्तन गरिदिएको छ। 

यससँगै सूचनाको प्रभाव पनि बदलिएको छ। चुनाव होस् या आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालको भूमिका बढिरहेको छ। यसबाट मानिसहरूले अभूतपूर्व स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएका छन्। सँगसँगै यसका नकारात्मक प्रभाव पनि बढिरहेको छ। सूचनाको ‘फिल्टर’ गर्ने माध्यमको अनुपस्थितिमा बहुसंख्यक मानिस सजिलै झुटो खबरको शिकार बन्ने गरेका छन्। 

कहाँ कस्तो व्यवस्था छ ?

अहिले विश्वभर सामाजिक सञ्जालको भूमिकाबारे विवाद बढ्दै गएको छ। सन् २०११ मा सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’मा यसले खेलेको भूमिकालाई स्वागत गरियो। तर, २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भने नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै विरोध गरियो। यसपछि नै हो, पश्चिमा देशमा पनि फेसबुकमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने आवाज चर्को भएको।

अमेरिकी चुनावमा रुसी हस्तक्षेपलाई सम्भव तुल्याएको आरोप फेसबुकले खेपिरहेको छ। त्यसपछि फेसबुकले आफ्नो नीतिसमेत परिमार्जन गर्नुपर्‍यो। अमेरिकी सदनदेखि युरोपसम्म पुगेर प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले बयान दिनुपर्‍यो। फेसबुक स्वनियमनमा असफल भएको आरोप लागिरहेको छ। 

गत वर्ष अमेरिकामा फेसबुकमाथि कडा नियम लगाउनुपर्ने दबाब बढ्यो। संसदीय सुनुवाइका क्रममा फेसबुकले झुटो खबर फैलाएको, घृणा, जातीय–नश्लीय द्वेषलाई बढावा दिएको आरोप खेप्नुपर्‍यो। अन्य कम्पनीका सञ्चालकले पनि अहिले त्यस्तै प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्। 

एसियाका थुप्रै देशमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमाथि अंकुश लगाइएको छ। चीनमा फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल र गुगल प्रतिबन्धित छन्। विशाल जनसंख्या भएको चीनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गरेको छ। यद्यपि, फायरवाल छिचोलेर भीपीएनको सहारामा समेत त्यहाँ थुप्रैले यी साइट प्रयोग गर्छन्।

फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनाम, बंगलादेश आदि देशमा पनि इन्टरनेट प्रयोगमा कडाइ गरिएको छ। यी देशमा शक्तिको आडमा फरक विचार राख्नेहरूलाई जेलमा समेत कोचिएको छ। 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट बजारमध्ये भारत एक हो। आम चुनाव नजिकिँदै गर्दा भारतको एक संसदीय समितिले हालै ट्वीटरका प्रतिनिधिसँग बयान लिएको छ। सो समितिले आफ्ना प्रश्नका उत्तर १० दिनभित्र लिखित रूपमा दिन पनि ट्वीटरलाई आग्रह गरेको छ।

आगामी मार्च ६ मा सो समितिले फेसबुक र यससम्बद्ध ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्रामका प्रतिनिधिलाई पनि डाकेको छ। भारत सरकारले गत डिसेम्बरमा सामाजिक सञ्जालबाट आपत्तिजनक सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाइसक्नुपर्ने कानुन बनाउने प्रस्ताव राखेको छ। ‘भारतको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई’ असर पार्ने सामग्री यस्ता प्लेटफर्मले हटाउनुपर्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ। यद्यपि, यो कानुन बनिसकेको छैन। 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रयास बारम्बार भइरहने ठाउँ हो, एसिया। लोकप्रिय र निर्वाचित नेताहरूसमेत सत्तामा पुगेपछि आम मानिसको स्वतन्त्रता दबाउने अभ्यास गर्छन्। यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हुन्, म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुची। लोकतन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेकी यी नेतृले अहिले देशको सैन्य संस्थापनलाई सहयोग गरिरहेकी छन्।

रोहिंज्या मुसलमानमाथि दमन तथा पत्रकारलाई जेल हाल्नेसम्मका घटनामा समेत पीडितका लागि कुनै पहल नगर्दा दुई वर्षयता उनको छवि धमिलिएको छ। गत वर्ष उनले पाएको नोबेल शान्ति पुरस्कार खोसिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। 

कतिपय अफ्रिकी देशमा सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गरिएको छ। युगान्डामा त सामाजिक सञ्जाल कर नै लगाइएको छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप, स्काइप, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता साइट चलाउन त्यहाँका मानिसले मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत प्रतिदिन पाँच सेन्ट तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। युगान्डा सरकारले झुटो हल्ला नियन्त्रण गर्न र देशको ऋण तिर्न आवश्यक आय बढाउन कर लगाएको बताएको छ। 

नियमन आवश्यक छ कि छैन र ?

सामाजिक सञ्जालको प्रभावसँगै झुटो समाचारको बिगबिगी पनि बढिरहेको छ। युुरोपेली राजनीतिदेखि म्यानमारको नरसंहारसम्ममा यसले नकारात्मक भूमिका खेलेको छ। कतिपयले यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा अमेरिकी चुनावलाई लिन सकिन्छ।

युरोपमा उग्रदक्षिणपन्थी पार्टीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आप्रवासीविरुद्ध घृणा ओकलेका उदाहरण देख्न पाइन्छ। तिनले गलत सूचना दिएर सर्वसाधारणलाई भड्काउने काम गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जाल महाशक्तिहरूको युद्धभूमि पनि बन्ने गरेको छ। रणनीतिक महत्त्वका कुनै पनि विषयमा यसमा व्यापक तर्कवितर्क र छलफल हुने गरेको छ। त्यसैले यो सूचना–युद्धको सबैभन्दा सशक्त हतियार पनि बनेको छ। कतिपय आतंकवादी संगठनहरूले नयाँ सदस्य भर्ना गर्नसमेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको रिपोर्ट बेला–बेला आउने गरेका छन्। 

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यको चिन्ता पनि यससँग जोडिएको छ। तनाव, डिप्रेसन, लतजस्ता स्वास्थ्य समस्या बढाउनुका साथै व्यक्तिको गोपनीयतामाथि पनि यसले धावा बोलेको छ।

मानिसले आफ्नो खुशी र सफलतालाई लाइक र सेयरबाट तौलिने प्रवृत्तिले असन्तुष्टिको मात्रा बढाएको छ। तुरुन्तै अभिव्यक्ति दिइहाल्नुपर्ने आवश्यकताका कारण अपरिपक्व र उग्र विचार यस्ता प्लेटफर्ममा प्रकट हुने गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालका यस्ता नकारात्मक असरहरूलाई अघि सारेर यिनलाई नियमन गर्नुपर्ने तर्क गरिन्छ। यी यस्ता समस्या हुन्, जसलाई तुरुन्त हल गर्न नसके मानिसको जीवनको गुणस्तरमै तिनले हानि पुर्‍याउँछन्।

यसमा आर्थिक मुद्दा पनि जोडिएका छन्। फेसबुक र गुगल मिडियामाथि हाबी भएका छन्। किनभने, सूचना वितरणको हर्ताकर्ता यिनै ठूला कम्पनी बनेका छन्। यी कम्पनीहरूको आय र पहुँच दुवै बढेको छ। तिनले चाहेको सूचना पैसा तिरेको भरमा लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन सक्छन्। तर, तिनलाई रोक्ने कमजोर स्रोत भएकाको आवाज नसुनिने जोखिम छ। 

ठूला कम्पनीले मात्र होइन, थुप्रै देशमा शक्तिशाली नेताहरूले पनि सत्तामा रहिरहन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। रुसका भ्लादिमिर पुटिनदेखि अमेरिकाका ट्रम्प र भारतका मोदीसम्मले आफ्नो तर्क बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जालमा ठूलो लगानी गरेका छन्। 

तर, के सरकारले गर्न खोजेको नियमनले राम्रो प्रभाव पार्ला त रु कानुनी दायरामा ल्याउँदैमा यी समस्या समाधान होलान् रु यो निकै जटिल प्रश्न हो। 

नियमन गर्दैमा सामाजिक सञ्जालका हानि कम भइहाल्दैनन्। त्यसमाथि इन्टरनेट प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबारे कडा कानुन बन्दा त्यसले अन्य थुप्रै पक्षमा खतरा उत्पन्न गर्छ।

उदाहरणका लागि, शासकहरूले यसलाई म्यानमारमा झैँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न प्रयोग गर्न सक्छन्। थुप्रै देशमा नियमनका कानुनलाई असहमत हुनेहरूको आवाज दबाउने हतियार बनाइएको छ। यसतर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक छ। 

त्यस्तै, सरकारले नियमनका कदम चाल्दा यस्ता कम्पनीको प्रगति रोकिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यस क्षेत्रमा लगानी घट्ने, आविष्कारको क्रम रोकिने तर्क पनि सुनिन्छ। अझ नेपालजस्तो कम जनसंख्या भएको देशका लागि यी साइटलाई नियमन गर्नु सजिलो छैन। फेसबुक वा ट्वीटरका लागि नेपाल ठूलो बजार होइन। त्यसैले तिनले नेपाल सरकारको भनाइ नसुन्न पनि सक्छन्। 

कस्तो नियमन ?

मानिसको सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको पकडमा पर्दै गएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। पछिल्लो समय क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाजस्ता विवादबाट पुष्टि हुन्छ, यी संस्थाहरू प्रयोगकर्ताको हित तथा गोपनीयता संरक्षण गर्न जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छैनन्।

त्यसैले केही हदसम्म तिनीहरूमाथि अंकुश आवश्यक देखिन्छ। कम्पनीका सञ्चालकले समेत यसलाई राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले नै फेसबुककी चिफ अपरेटिङ अफिसर सेरिल स्यान्डवर्गले हालै भनेकी छन्, ‘नियमन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस होइन। बहस त उचित मात्रामा नियमन होस् भन्ने हो।’

तर, नियमनका नाममा सरकारले चाहेको बेला इन्टरनेटमाथि अंकुश लगाउन पाउने व्यवस्था भयो भने त्यसका जोखिम अझ धेरै छन्। कानुनको लामो हातले विचारको आदानप्रदान, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको घाँटी निमोठ्न सक्छ। सत्यलाई परिभाषित गर्ने शक्ति सत्ताको हातमा मात्र रह्यो भने त्योभन्दा नराम्रो केही हुँदैन। त्यसैले सरकारले यससम्बन्धमा ल्याउने कानुन अस्पष्ट हुनु हुँदैन। त्यो कानुनबारे पहिले व्यापक छलफल हुनुपर्छ र कति जिम्मेवारी सरकारलाई दिने हो, त्यो स्पष्ट पारिनुपर्छ। 

सामाजिक सञ्जाल अन्ततः प्रयोग गर्ने व्यक्तिले नै हो। यो साथीभाइ, आफन्त, सहकर्मीसँग जोडिन सहज बनाउने माध्यम हो। विचार, भावनाको आदानप्रदान गर्ने ठाउँ हो। यो सम्पूर्ण संसार होइन। त्यसैले यसको सही र उचित प्रयोगमा व्यक्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ। यसका लागि प्रयोगकर्तामाझ ‘डिजिटल लिटरेसी’ बढाउनु आवश्यक छ। 
एजेन्सीको सहयोगमा कवि आचार्य