काठमाडौँ–जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान  केन्द्रित गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सरकारको आधारभूत प्राथमिकताको सूचीमा रहेकाले निर्वाचनको वातावरण बनाउने कार्यमा सरकार सबै निकायले काम गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराएका उनीहरूका गतिविधिबाट थाहा हुन्छ । 

यसबीचमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ भने सरकारका तर्फबाट एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसक्रममा ११४ वटा राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिने सुनिश्चित भइसकेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलका साथै यसरी आयोगमा दर्ता भएका सबैजसो राजनीतिक दलले विभिन्न माध्यमबाट आफूलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरिरहेको बताउने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी आफ्नो पार्टीले पनि गतिविधि बढाइरहेको बताउँछन् । धेरैजसो राजनीतिक दलले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशिक्षण, कार्यकर्ता तथा मतदाता भेटघाट कार्यलाई तीव्र दिइरहेका उनले बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णले भने, “जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलताको अन्त्य र संविधान बचाउन  निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प छैन ।” 

निर्वाचनलाई लक्षित गरी कतिपय राजनीतिक दलको महाधिवेशन गरिसकेका छन् भने केहीले निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम भइसकेको जनाउँदै सुरक्षाको सवालमा  कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।  निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने सुनिश्चितता समेत भइसकेको छ । 

राजनीतिक दलका साथै रुपान्तरणको माग गरिरहेका नवयुवा पुस्ता पनि निर्वाचनलाई लिएर उत्साहित भएको बताइरहेका छन् । गोरखा पालुङटारका–२ का  सन्दीप खत्री हाल देश राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेकाले त्यसलाई निकास दिन समयमै निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनी भन्छन्, “चुनाव अपरिहार्य छ, किन भने प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि देशलाई त्यतिकै राख्नहुन्न । संसद् नहुँदा अनेकौँ चलखेल हुनसक्छ, त्यसलाई निस्तेज तुल्याउन निर्वाचन गराउनुपर्छ । हामी मतदानका लागि उत्साहित छौँ ।”

खत्रीले सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने र जनतालाई आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने यथाशक्य छिटो उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

कतिपयले सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर प्रश्न गरिरहेका छन्, तर सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र भरपर्दो सम्पूर्ण कार्य भइरहेको आश्वस्त पारिरहेका छन् । त्यसैक्रममा क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रु छ अर्ब ७३ करोड बजेटसमेत निर्वाचन आयोगलाई सुनिश्चित गरेको छ । मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि छोटो समयमा आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । वर्तमान सरकारको १०० दिनको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेकी छिन्, “चुनाव कसैको हारजित होइन, यो त लोकतन्त्र र सुशासनको भावनालाई जिताउने अभियान हो ।”

रुपान्तरणको उत्कट चाहना बोकेका नवयुवा पुस्तालाई उनले भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो चुनाव नै भएको समेत स्पष्ट पारेकी छिन्। आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई मताधिकार छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेनजी’ युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेकी छिन्, “तपाईँहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् । सडक आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ । तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।”

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन्।

निर्वाचन आयोगले  निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिकाअनुसार हालसम्म तय गरेको सम्पूर्ण कार्य तथा निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने समग्र कामको ६० प्रतिशत कार्य जिम्मेवारी पूरा भएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचनका लागि कुन दिन, कुन महिना के काम सक्ने भनी दैनिक आवधिक योजनाअनुरुप तोकिएका काम भएका छन् । “समानुपातिकतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने चरणमा पुगेका छौँ, लगत्तै १५ गतेबाट मतपत्र छपाई सुरु हुन्छ”, उनले भने। 

आयोगका अनुसार, हाल प्रत्यक्षतर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि जिम्मेवारी दिइने व्यक्तिको विवरण लिने काम भइरहेको छ । उक्त विवरण प्राप्तपछि अधिकृत नियुक्ति र कार्यालय स्थापना हुनेछ ।

यससँगै राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधेर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजान निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुआत गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।