हेटौँडा– वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना कटौती गर्दै शासन प्रणालीलाई चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने रणनीतिलाई तीव्रता दिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेटअघि नै प्रशासनिक ढाँचा पुनर्संरचना गरेर खर्च नियन्त्रण, सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको हो ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले अहिले कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सिमित गर्ने स्पष्ट राजनीतिक निर्णयतर्फ उन्मुख देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यस विषयमा सहमति बनिसकेको छ ।  

मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरी पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो समिति मातहतको विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने कामलाई तीव्रता दिएको  मन्त्री पौडेलले बताए ।

मन्त्रालयहरू र प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूसँग १५ दिनभित्र सुझाव माग गरिएको छ ।  वैशाख सातभित्र प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी छ । 

पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको विज्ञ टोलीले फागुन २७ मा बुझाएको प्रतिवेदनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितआठ मन्त्रालय पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।

पुनर्संरचनाअन्तर्गत प्रदेशका सात निर्देशनालयमध्ये कृषि विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय मात्र कायम राख्दै बाँकी ५ निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी छ ।

त्यस्तै, विभिन्न बोर्ड र अनावश्यक संरचनाहरू हटाउने सुझावसमेत समेटिएको छ ।हालका आन्तरिक मामिला तथा कानुन, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति तथा पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय खारेज गरी तिनका जिम्मेवारीलाई समेटेर नयाँ संरचना बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन तथा यातायात, कृषि–पशुपन्छी–भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, सहरी तथा स्थानीय विकास, र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहनेछन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूबीच संरचना पुनर्गठनमा पूर्ण सहमति रहेकाले प्राविधिक सुझाव प्राप्त भएलगत्तै पुनर्संरचनाले अन्तिम रूप पाउनेछ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले समेत मन्त्रालय र मातहतका निकाय घटाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा वाग्मती प्रदेश सरकारको यो कदमलाई खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक प्रतिबद्धताको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।