काठमाडौँ–अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन्। 

मन्त्री डा वाग्लेले यसका लागि आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरिने नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट गरे। भविष्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तोकिएको समयमा प्रारम्भ र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।  

बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूको कुल बजेटमा फरक नपरेको तर सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको पुँजीगततर्फ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबिआइएसमा विनियोजित कार्यक्रम एक्सेल सिटमा लुकेकाले प्रकाशन भएको विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा नदेखिएको पनि स्पष्ट पारे। 

नेपालको संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको काम तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तर्जुमा गरिएको जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता र अस्पष्टतालाई निराकरण गर्न उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको बताए।  

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी विज्ञहरूको समेत राय लिई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको पनि स्पष्ट गरे। उनले परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त मस्यौदाउपर थप अध्ययन गरी परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराए। 

डिजिटल प्रविधि सम्बन्धमा  

ठूला डाटा सेन्टर खोल्नु अघि मानव जीवन तथा वनस्पति जगतसम्म नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी चिसो मौसम भएको ठाउँमा डाटा सेन्टर बनाउनुपर्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले हाल सूचना प्रविधि पूर्वाधारका लागि सिंहदरबारस्थित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्र सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिए। 

साथै, कोहलपुरस्थित डाटा सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, खुमलटारमा डाटा सेन्टर स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समेतका लागि भविष्यमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा सम्बन्धित स्थानको हावापानी, भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावकोसमेत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि उनले दिए।  

उनले डिजिटल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गरिँदै आइएको जानकारी अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको बताए। उनले बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार तथा काठमाडौँको स्युच्याटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको पनि बताए।  

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा  

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन, शान्ति सुरक्षामा अवरोधलगायत विषयमा सत्यतथ्य सूचना एवं जानकारी सङ्कलन गरी सोको समयमै नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताए। 

शान्तिसुरक्षाका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा उनले यस कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका सुरक्षा निकायहरूले कार्य गर्दै आइरहेका बताउँदै गुप्तचरसम्बन्धी कार्यलाई तथ्यपरक, आधुनिक, पूर्वानुमानयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि र एआइको उपयोग बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि दिए। 
 
सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने ह्याकिङलगायत साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने अपराधहरूको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, साइबर ब्युरोजस्ता संस्थाहरू क्रियाशील रहेका उनले जानकारी दिए। साइबर सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले थप पूर्वाधार विस्तार तथा संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेको उनले बताए।

मन्त्री डा वाग्लेले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ बमोजिमका जिम्मेवारी आफ्नो क्षमता र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म निर्वाह गर्दै आइरहेको पनि जानकारी दिए। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, प्रविधि विकास, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिँदै आएको र नेपाली सेनाले सैन्य सञ्चार, सूचना प्रविधि, निगरानी प्रणाली, तालिम तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमतामा समेत उल्लेख्य सुधार गरेको बताए। आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई थप सुदृढ गर्दै लगिने पनि उनको भनाइ छ ।