प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आइतबार संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले संसद विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सोही दिन इजलासले विघटन सिफारिसबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेस गर्न सरकारी वकिललाई मौखिक आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि हतारमा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी शुक्रबारको इजलासमा पेश भएको थियो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले बहसमा संसद विघटन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भन्दै बहस गरेका थिए।
सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैधानिक मानिदैन।