काठमाडौँ–महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा नेपाली महिलाले पुर्‍याएको योगदान गौरवपूर्ण रहेको बताएकी छिन्।
 
आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार तिनै  ऐतिहासिक सङ्घर्ष, त्याग र योगदानको उपलब्धि भएका बताइन्।
 
“आमाबुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एकतिहाई महिला सहभागिता सुनिश्चित र विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी तथा महिलाहरूमाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक सङ्कल्प महिलाको अधिकार स्थापनाको आधार हो”, मन्त्री बादीले भनिन्।
 
सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
 
“राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका सकारात्मक परिणामस्वरूप आज राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ”, मन्त्री बादीले भनिन् । उनले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता ३७।५ प्रतिशत पुगेको सुनाइन् ।
 
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानसहित सम्मानित र मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने गरी मन्त्रालयको नामसमेत समावेशी बनाइएको उनले स्पष्ट पारिन्।
 
“दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायत सीमान्तकृत तथा अति सीमान्तकृत समुदायको विषयमा पनि यस मन्त्रालयले नीति तथा कानुन निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको छ”, बादीले भनिन्।
 
महिलाको क्षमता, सीप, श्रम र सृजनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन तथा निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन्।
 
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिला अधिकारको सम्मान र सफल कार्यान्वयनविना मानवअधिकार सबल बन्न नसक्ने बताए। “मानवअधिकार सुदृढ भएको समाज मात्रै महिला अधिकारको अवस्था सबल बन्न सक्दछ”, उनले भने, “मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आयोग कटिबद्ध छ ।”
 
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा महिलाले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताए।
       
महिला मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले महिलाको जीवनमा अझै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति ल्याउन थप प्रयास तथा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। “महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको माध्यमबाट मात्रै लैङ्गिक समानताको लक्ष्यमा गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ”, उनले भनिन्।
 
विसं २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने चार बुँदे प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष आजका दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइँदै आइएको छ । यसवर्षका लागि ‘समानता, सम्मान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ नारा तय गरिएको थियो ।
 
कार्यक्रममा देशभरका महिला उद्यमीमध्येबाट उत्कृष्ट छनोट भएका महिला उद्यमीहरूलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।