रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अल्पमतको मुख्यमन्त्री बन्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फेसबुकबाट जवाफ फर्र्काएका छन् ।

उनले फेसबुकमा बहुमतप्राप्त दल रहेको अवस्थामै एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले दलको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेपछि नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको बताउँदै नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रक्रियाअनुरूप नै हुने उल्लेख गरे ।

विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको जनाउँदै उनले अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानूनविपरीत भएको बताए ।

“यस प्रक्रियामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ”, उनले उल्लेख गरेका छन् ।  खत्रीले आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । 

चर्चामा ल्याइएका अन्य प्रदेशसभा सदस्यसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएकाले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका सदस्यको समर्थन कानूनीरूपमा समेत अन्य दललाई हुन नसक्ने बताए । “यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो”, उनले भने । 

जनता समाजवादीका चार सदस्यलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा एमाले बहुमतप्राप्त दल बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बहुमतप्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहने बताए ।

“जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नुभएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरुको छ”, मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भनेका छन् । 

संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जित्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार नदिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरुलाई आफ्नो पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी गरे । 

“जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारवाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ”, उनले भने, “नियुक्तिपछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो ।”