काठमाडौँ–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ । 

बजेटको पूर्ण पाठ यसप्रकार छः

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८० साल जेठ १५ गते सोमबार
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले
प्रस्तुत गरेको 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को
बजेट वक्तव्य

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

यस गरिमामय संसदको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।

यस अवसरमा लोकतन्त्र प्राप्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि समय(समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु।

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसबाट जनतामा नयाँ उत्साहको सञ्चार हुनुका साथै संविधान कार्यान्वयन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। यस अवसरमा म समस्त नेपाली जनतालाई बधाई दिनुका साथै नवनिर्वाचित सम्माननीय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।

आज गणतन्त्र दिवस परेको हुँदा यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गरेको छु। आमजनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तथा सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्‍याउने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु।

आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ। प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई मुलुकभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ। 

बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर भएको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह, राजनीतिक दल, संघ संस्था, विद्वत्वर्ग, आम नागरिक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत् लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार बनाएको छु।

मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठेराहरू हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, संघ संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यवद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छुः

चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २।१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको छ। खासगरी आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा मुद्रास्फीतिमा चाप परेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रु. १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ। विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई चैत मसान्तसम्म रु. ९ खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष कुल सरकारी खर्च रु। १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड अर्थात विनियोजनको ८३.९० प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु। १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड अर्थात विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलन रु. ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले कम हो। खासगरी आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता लगायतका विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहन गएको छ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ रु। ३८ अर्ब ४६ करोड  र वैदेशिक ऋणतर्फ रु।१  खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरे भन्दा न्यून रहन गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन रु। २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। सम्वत् २०८० वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण रु. १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड र वैदेशिक ऋण रु १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड गरी कुल ऋण दायित्व रु. २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समेटिएको विवरण सम्मानित सदनसमक्ष पेश गरिसकेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका मुख्य चुनौती तथा अवसर सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः

अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत तथा केही नीतिगत कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून रहन गएको छ। कोभिड– १९ महामारी कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा रहेकोमा खासगरी युक्रेनमा भएको युद्धका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित भएको, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा कमी आएको, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको र समष्टिगत मागमा कमी आएको हुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको हो। मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधारका लागि लिइएको नीतिका कारण आर्थिक क्रियाकलाप थप प्रभावित हुन पुगेको छ। यस परिवेशमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ।

मुद्रास्फीति क्रमशस् घट्ने क्रममा रहेको भएता पनि अझै लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेको छ। खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू र आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै बजेटका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र करिव रु १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ। यो रकम कूल बजेटको ७३.१० प्रतिशत हुन आउँछ। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ।

पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृति रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ। स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भन्दा कम छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। अप्रत्यक्ष एवं आयातमा आधारित राजस्वलाई क्रमशः प्रत्यक्ष एवं आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाई राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी आशातित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिएको भए तापनि अपेक्षित विदेशी लगानी आप्रवाह हुन सकेको छैन। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतिजामूखी बनाई सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

माथि उल्लेखित चुनौतीका बाबजुद सरकारले लिएका पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो त्रैमासको तुलनामा पछिल्लो त्रैमासमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या झण्डै दोब्वर भएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको छ। हालै मौद्रिक नीति केही लचिलो बनाइएको, बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार आएको र बैङ्कको औसत आधार दर घट्दै गएको हुँदा कर्जाको ब्याजदर कम हुने क्रममा छ। आगामी दिनमा नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

भारत र चीन लगायतका छिमेकी मुलुकको आर्थिक गतिशीलता उल्लेखनीय रहेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा राखेको छु।

केही वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देज हटे पश्चात ती वस्तुको आयातमा भएको वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने अनुमान छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न लिइएका कदमले आगामी दिनमा राजस्व परिचालन सुधार हुने विश्वास लिएको छु।

साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमा भित्र राख्ने र विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

माथि उल्लिखित चुनौती र अवसरलाई मनन् गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने तर्फ जोड दिएको छु। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा  लाभको समन्यायिक वितरण गरी धनी र गरीब बीचको खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटका उद्धेश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटका उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन्ः
क    अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
ख    गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने,
ग    लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
घ    समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
ङ    संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,
च    बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने।
बजेटका प्राथमिकताहरू निम्नअनुसार रहेका छन्ः 
क    कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,
ख    लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, 
ग    सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,
घ    गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, 
ङ    डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन,
च    वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन,
छ    मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,
ज    वित्तीय क्षेत्र सुधार,
झ    वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार,
ञ    सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिम सुधार प्रस्ताव गरेको छु। 
बजेट प्रणालीमा सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता

आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर पर्याप्त छलफल गरी माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु।

ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्टयाएको छु।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको छु। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नेछन्।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको सङ्ख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकीन गर्ने लगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकोमा तीस दिन भित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको सङ्ख्यामा दश प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने गरी कानूनमा सुधार गरिनेछ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् नेपाल सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि पन्ध्र दिन भित्र रुख कटानीको आदेश दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट वन क्षेत्रको भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रिया सरलीकृत भई आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। आयोजना निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिनेछ। जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कन र धितो बन्धकीको लागि बैङ्कले कायम गरेको मूल्याङ्कन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रबृत्ति अन्त्य गरिनेछ। यस्ता स्रोत सहमतिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिनेछ। यस अघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आव्हान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरेको छु।

खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। ई(विडिङलाई थप व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गरिनेछ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन। दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। आयोजना प्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ। पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकोले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ। निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त भनी पहिचान गरिएका खानीबाट तोकिएको समयमा  ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका आवश्यक विकास पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी सोका आधारमा बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने गरी आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गरिनेछ।

आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। एक अर्ब रुपैया भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइनेछ। अनुगमन समितिले दिएको सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ।

साधारण खर्चमा मितव्ययिता

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशस् कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, ‍औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिनेछ। क्षेत्राधिकारका आधारमा  प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। खारेजी गरिने, एक अर्कामा गाभिने, पुनर्संरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने निकायहरूको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा संलग्न गरेको छु। यसरी खारेज भएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी सवारी साधनको सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिनेछ। 

सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिना भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। 

सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु।

सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिनेछ।
आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ। यो सुधार मूलतस् व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुनेछ।
व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिनेछ। लगानी विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न क्षेत्रगत रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको प्रस्ताव गरेको छु।

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ। यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु।

विकास र समृद्धिको उद्धेश्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकार बीच समान सोच र नीतिगत एकरूपता आवश्यक भएकोले आयोजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न र खर्चमा मितव्यियता कायम गर्न प्रस्ताव गरिएका नीतिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत अवलम्वन गर्ने विश्वास लिएको छु।

मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको समाधान तत्कालै र एकै पटक सम्भव नभएपनि सुधारका लागि इमान्दार शुरुवात गरेको छु। प्राथमिकीकरण नगरी साना आयोजनामा स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रयासका बाबजुद सीमित स्रोत तथा बढ्दो माग र अपेक्षाका कारण पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम र आयोजनाको औचित्य तथा आवश्यकताको सघन समीक्षा गरी बजेट प्रणालीमा थप सुधार र पुनर्संरचना गरिनेछ।

माथि उल्लेखित नीतिगत तथा संरचनागत सुधारले बजेट विनियोजनको प्रभावकारिता बढ्ने र अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्वास लिएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म नेपालको संविधानको धारा ६० मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।

नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरू तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु।

पच्चीस लाख रुपैँयासम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट र सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छु।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. 
अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु। १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छु।

समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा रु. १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. ४ अर्ब ४६ करोड र रु. ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु। १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तन

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारस् स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यावसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिनेछ। बाँझो र उपयोगविहिन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको निर्देशिका साउन महिनाभित्र तर्जुमा गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु। ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। कृषि, तयारी पोशाक, औषधि, फुटवेयर लगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु। ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनेछ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिनेछ।

मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम विकास गरिनेछ। उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी लगानी कम्पनीहरू मार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न रु। १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु।
आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवर्द्धन 

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइनेछ।

उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति लगायतका सेवालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताको लागि लिज र ह‌दवन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिनेछ। यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिनेछ।