मकवानपुर– वाग्मती प्रदेश सञ्चित कोषमा ४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । अपेक्षितमध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् ८८ करोड ९५ लाख २९ हजार मात्रै राजस्व संकलन भएको प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ । उल्लिखित रकम बितेको आर्थिक वर्षमा प्रदेशका स्थानीय तहद्वारा राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गतको हो ।  

गत आवमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशस्थित  स्थानीय तहद्वारा २ अर्ब पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँ अपेक्षित गरिएको थियो । अपेक्षितभन्दा ५७ प्रतिशत कम रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भएको समितिका सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘अपेक्षितभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको छ, समितिले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ,’ उनले  भने,  केही स्थानीय तहले बुझाउने आश्वासन दिएका छन् । 

वाग्मती प्रदेशमा एक सय १९ स्थानीय तह छन् । कोषको लक्ष्य बर्सेनि अनपेक्षित बन्दै गएको छ । प्रदेशस्थित स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ । गत आव  २०७७÷०७८ को अन्त्यसम्म जम्मा ३३ प्रतिशत राजस्व मात्रै कोषमा जम्मा भएको थियो । सभापति श्रेष्ठका अनुसार कोषमा रकम जम्मा भइरहेकाले भदौ महिनासम्ममा ६० प्रशित पुग्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ । 

अघिल्ला दुई आवमा कोरोना भाइरस् सङ्क्रमणका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको जनाइएको छ । अघिल्लो आव २०७६÷७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार रकम मात्रै जम्मा भएको थियो । उक्त आवमा प्रदेशअन्तर्गतका करिव दुई दर्जन स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन् । उक्त कोषमा आव ०७५÷७६ मा १ अर्ब पाँच करोड राजस्व संकलन भएको भएको थियो ।
    
वाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । 

स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने प्रावधान छ । ‘बितेका वर्षमा केही स्थानीय तहको समपूरक बजेट रोकिएको थियो, यसकारण पनि राजस्व बढ्नेमा विश्वस्त छौँ,’ श्रेष्ठले भने । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाई प्रत्येक महिना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।