काठमाडौँ : नयाँ प्रविधिको प्रयोग किन गरिन्छ रु  समय र खर्चको बचतका । तर,‘स्मार्ट’चालक अनुमतिपत्रमा  भने स्थिति उल्टो छ । जुन सेवाग्राहीका लागि छिटो होइन ढिलो र झन्झटिलो बनेको छ । प्रविधिको कारणले नभएर होइन यसको व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा वषौँदेखि सेवाग्राहीले समयमै चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । प्रारम्भमा  छपाइ गर्ने उपकरण ९प्रिन्टर० को क्षमता कम भएकाले सेवाग्राहीले वषौँसम्म कुर्नुपरेको थियो भने अहिले अनुमतिपत्र छाप्ने कार्ड नभएकाले ।  

पछिल्लो समय १४ लाख कार्ड खरिद गर्न गत माघमा फ्रान्सको (सेल्प सास) कम्पनीसँग सम्झौता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार नै नमूना खाली कार्ड (स्याम्पल ब्ल्याङ्क कार्ड) विभागमा रहेको सफ्टवेयरमा परीक्षण गरिएको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म ‘पर्सनलाइजेसन’ मा समस्या देखिएकाले ढिलाइ भएकामा यसअघि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड एउटै कम्पनीबाट खरिद गर्दा त्यसमा समस्या आएको थियो ।  अहिले फरक कम्पनी हुँदा समस्या आएको हो ।महानिर्देशक घिमिरेले भने, कम्पनीले ढिलाइ गरेकोभन्दा पनि प्रविधिकै कारण ढिलाइ भइरहेको हो ।

समस्या समाधानका लागि पटकपटक विभागले अहिले कार्ड खरिद गरिएको कम्पनी र पहिले ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेको कम्पनीबीच छलफल गरिरहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय सेल्प सास कम्पनीले पाँच नमूना कार्ड पठाएकामा त्यसको परीक्षण सफल भएको जानकारी दिँदै उनले भने, विभागमा भएको उपकरणमा ‘रिड’ भएकाले अब समस्या नहुने आशा छ ।

अहिलेको समस्या झण्डै सकिएकाले एकडेढ महिनामा कार्ड आउने र त्यसको केही महिनामै वितरण गर्न सकिने छ । प्राविधक समस्या हटेपछि कार्ड छापेर दिन सकिन्छ । गत वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा विभागले तीन सिफ्टमा अनुमतिपत्र छपाइ गरेको थियो । अहिले पनि मास प्रिन्टरको क्षमताका आधारमा बाँकी अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्दैन, उनले भने । 

अनुमतिपत्रका लागि परीक्षामा सामेल हुन अनलाइन फारम भरेका सेवाग्राहीको सङ्ख्या झण्डै चार लाख छ । अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेका र नवीकरण गरी विभागले छाप्नुपर्ने छ लाख बाँकी छ । विभागले अहिले आकस्मिक छपाइ मात्रै गरिरहेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । मिसनमा जाने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई, विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि जाने, केही विशेष छपाइ अनुरोध गरेकालाई मात्रै अनुमतिपत्र दिइएको छ । उनले पहिले अनुमतिपत्र छापेर दिइएकाको छापिँदा नै  बिग्रिएले ती पनि पुनः छपाइ भइरहेको  बताए ।

आगामी दिन सेवाग्राहीले राजस्व तिरेकै दिनमा अनुमतिपत्र पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने भएकाले अहिले कार्डको समस्या समाधान भएपछि सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन लामो समय कुर्न नपर्ने भएको छ । विभागसँग आवश्यक जनशक्ति र उपकरण तयार भएकाले गत आव जस्तै फरकफरक समयमा पनि अनुमतिपत्र छपाइ गरिने भएको छ ।  

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १६देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै विभागले अनलाइनमार्फत फारम भर्न स्थगित गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा फारम स्थगित गरिएकामा गत माघ महिनामा खुलाइएको थियो । झण्डै चार महिना फारम खुलेकामा पुनः स्थगित गरिएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा पनि सम्भवत आगामी भदौबाट फारम खुलाइने भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले विभागमा नेतृत्व गर्न प्रशासनका पदाधिकारी पठाउँदा प्राविधिक समस्या आएको बताए । विभागकै मेकानिकल इञ्जिनीयरलाई स्तरोन्नति गर्दा प्राविधिक समस्या नआउने जानकारी दिँदै उनले भने, प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्न प्रशासनिक होइन प्राविधिक  जनशक्ति नै चाहिन्छ ।

नेपालमा विसं २०७२ पुसमा मा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चारप्रविधि ९आइसिटी० परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भर्‍याङ, जगाती र चावहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो । 

उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र नपाएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । आव २०७३\ ७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० जहार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विस २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । मदरास सेक्युरिटि पिन्टिङबाट खरिद गरिएको  उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ ।

देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा  २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा यातायातका कर्मचारीले छपाइ सकेका थिए । त्यतिबेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कोभिडका कारण केही समय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकामा गतवर्ष साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो । मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुबै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि अहिले कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा मिलाउन भने समस्या भएको छ । 

अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समेत समय समयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन् । लामो समय रोकिएर एकै पटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ । त्यसो त कोभिडका कारण अनलाइन भर्न नपाउनेको सङ्ख्या बढ्दै छ भने फारम भरेकाको समेत कहिले परीक्षा हुने भनी अन्योल छ । 

संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र तोकिँदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ । एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ । प्रदेश कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र वितरण गर्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारमा अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर छ । फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।