राम्रो अनलाइन
१८ जेठ २०७८, मङ्गलबार
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासबाट आफूहरु बाहिरनुपर्ने कुनै सार्थक आधार र कारण नै नभएको राय प्रस्तुत गरेका छन् ।
न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानले अँगालेको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तअन्तर्गत दुई अवस्थामा मात्र सुनुवाइमा प्रश्न उठेमा न्यायाधीशले आफूलाई अगल गर्नुपर्ने विषयमा आफूले प्रस्तुत गरेको रायमा भनिएको छ, “मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडएको देखिएमा, सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निश्पक्ष हुदैन कि ? भन्ने देखिएमा वा पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रक्रियाको अखण्डतालाई गम्भीर रुपमा क्षति पुग्ने देखिएमा न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ ।”
“प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुद्दाको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमत : म समेतको (तीन सदस्यीय) इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको सो मुद्दाका तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार देखिँदैन”, न्यायाधीश केसीले दिएको रायमा भनिएको छ, “उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरु र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट हामीले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।”
न्यायाधीश केसी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दर्ता गराएको पुनरवलोकन निवेदनको सुनुवाइमा संलग्न थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले फागुन २३ गते नेकपाको नामको विवाद परेको रिटमा एमाले र माओवादी एकतापूर्वको पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको थियो ।
“फरक विषयवस्तुमा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने व्यवस्थासमेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दर्फा २७१ को अवस्था समेतमा विद्ययमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनुलाई कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन”–न्यायाधीश श्रेष्ठले आज प्रस्तुत गरेको रायमा भनिएको छ ।
