काठमाडौँ : पूर्वसभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार राखेको परामर्श बैठकमा पूर्वसभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका हुन् । नयाँ वानेश्वरस्थित प्रतिनिधि सभा भवनको ल्होत्से हलमा भएको परामर्श बैठकमा उनीहरूले अल्पमतको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठको मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
बैठकमा सहभागी पूर्वसभामुख कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक समस्याको समाधान संसद् बाहिर खोज्ने प्रवृत्ति निन्दनीय भएको बताए । ‘संसद्भन्दा बाहिर गएर विवादको समाधान खोज्ने प्रवृत्ति निन्दनीय छ । यस्तो हुनु चिन्ताजनक हो,’ बैठकपछि पौडेलले भने, ‘संसद् भएको बेलामा राजनीतिक समस्याको छिनोफानो संसद्बाटै हुनुपर्छ ।’
उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप सरकार गठन हुने अवस्थामा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने बताए । ‘संविधनको धारा ७६(५) अनुरुप सरकार गठन हुने अवस्थामा पुगेपछि सांसदहरूले दलीय हैसियतमा होइन, स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्ने हैसियत राख्छन्,’ पौडेलले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ प्रयोग गर्दा संसदहरूले दलीय अनुशासन भन्दा पनि बढी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, विचार र अन्तर्आत्माको आवाजले निर्णय गर्ने हैसियत पाउँछन् ।’
बैठकमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिइन् । उनले अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटको निकास र सभामुखको भूमिका के हुनसक्छ भनेर छलफल भएको बताइन् ।
छलफलका क्रममा सभामुख सापकोटाले संसद्को रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुने बताएका थिए ।
सापकोटाले आयोजना गरेको छलफलमा ४ जना पूर्वसभामुख सहभागी भएका थिए । पौडेल, घर्ती, कृष्णबहादुर महरा भौतिक रूपमै उपस्थित भएका थिए भने कास्कीमा रहेका तारानाथ रानाभट भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
पूर्वसभामुख पौडेलले अध्यादेशबाट आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नहुने बताए । ‘बजेट संसद्मै पेस भएर पास हुनुपर्छ । बाहिर अध्यादेशबाट ल्याउन हुँदैन,’ पौडेलले भने ।