आज फेरि एउटा घटनाले हाम्रो ग्रामीण भेगको वास्तविक पीडा उजागर गरेको छ । अझै पनि दुर्गम गाउँहरूमा पक्की सडकको अभाव छ । सामान्य दुर्घटना हुँदा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था कायम छ । वर्षौंदेखि सडक, स्वास्थ्य र उद्धार प्रणालीको कमजोरीका कारण गाउँका नागरिकले दुःख भोगिरहेका छन् ।
हामीले पटक–पटक देख्यौँ—अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरू र केही समूहबीच राजनीति र विवाद चलिरह्यो । कसैले आफ्नो वडामा चाहियो भने, कसैले पहुँच र कमिसनको हिसाबले निर्णय गर्न खोजे । तर अस्पताल जनताको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्य धेरै ठाउँमा ओझेलमा पर्यो । भिरपहरा, टाढा र समुदायभन्दा बाहिर अस्पताल बनाउने निर्णयले वास्तविक बिरामी र दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई झन् पीडामा पारेको यथार्थ आज देखिँदैछ ।
आज अरूलाई परेको पीडा देख्दा पनि संवेदनशील नहुनेहरूले भोलि यही अवस्था आफ्नै परिवारमा परे के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । दुर्घटनापछि घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन घण्टौँ संघर्ष गर्नुपर्ने, हेलिकोप्टर खोज्दा अत्यधिक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने र समयमै उद्धार नहुँदा जीवन गुम्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक छ ।
हेलिकोप्टर उद्धार सेवामा समेत अहिले खुला लुटतन्त्र भइरहेको जनगुनासो व्यापक छ । विपद् र आपतकालीन अवस्थालाई समेत व्यापार बनाउने प्रवृत्तिमाथि सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्छ । नागरिकको ज्यान बचाउने सेवामा मनपरी शुल्क असुल्ने, ढिलाइ गर्ने वा पहुँचका आधारमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
राज्यले अब भाषणभन्दा माथि उठेर दुर्गम गाउँका नागरिकको वास्तविक आवश्यकतामा काम गर्नुपर्छ ।
–पक्की सडकको विस्तार
–सहज एम्बुलेन्स सेवा
–प्रभावकारी हेलिकोप्टर उद्धार प्रणाली
–सबैको पहुँचमा अस्पताल
–विपद् व्यवस्थापनको द्रुत संयन्त्र
यी विषय अब विकल्प होइनन्, आवश्यकता हुन् ।
जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीति, कमिसन वा व्यक्तिगत स्वार्थ हुन सक्दैन । दुर्गम भेगका नागरिकले पनि समयमै उपचार, सुरक्षित यातायात र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार पाउनैपर्छ । (अध्यक्ष, ओखलढुंगा विपद् व्यवस्थापन समाज)