काठमाडौँ, ३१ वैशाख : पञ्चायतविरोधी आन्दोलन हुँदै तीन दशकभन्दा बढी सक्रिय राजनीतिमा आबद्ध नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि आज शपथ लिए । प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा उहाँलाई बिहीबार राति उक्त पदमा पुनः नियुक्त गरेकी थिइन्  । 

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गर्नुभएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दल बहुमत सदस्यको दावी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि असफल भएका थिए । समयावधि सकिएपछि संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

निरड्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधमा झापा विद्रोह (विसं २०२७) हुँदै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली नेपालको संविधानसभा जारीपछि पहिलो पटक २०७२ असोज २४  र गत निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी मुलुकको सातौँ वाम तथा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेपालमा विसं २०५२ मा पहिलो वाम प्रधानमन्त्री एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भएका  थिए ।
 नेता ओली पिता मोहनप्रसाद र आमा मधुका कोखबाट तेह्रथुमको इवा–२मा  २००८ साल फागुन ११  मा जन्मिएका हुन् । ओलीपछि रणामती–६, झापामा बसाइँ सरेर त्यहीँबाट सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए । 

 विसं २०७१ असार १९–२५ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा माधवकुमार नेपालसँगको प्रतिस्पर्धामा अध्यक्ष भएका उनी २०७० माघ २१ मा भएको पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरी दलको नेता भएका थिए ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित उनी विसं २०४८ र २०५१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । विसं २०५१ मङ्सिर १४ गते गठित नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए ।  विसं २०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर २ र ६ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई पार्टीको संसदीय दलको उपनेता भएका ओली २०६३ जेठमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत बने । विसं २०७० मङ्सिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ७ बाट संविधानसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।

विसं २०२५ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्याक्सन कमिटीमा आबद्ध भई त्यसको नेतृत्व गरेका उनले २०२६ सालमा सङ्गठित सदस्यता पाए भने विसं २०२३ मा माक्र्सवादी अध्ययन दलमा सङ्गठित भए । विसं २०२६ मै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकोे उपसचिवका जिम्मेवारीमा पुगेका उनी २०२७ वैशाखमा तत्कालीन नेकपा र पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीसँगको एकीकरण अभियानका अगुवा बने ।

विसं २०४४ पुस २ गतेदेखि धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा (माले) को बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी बहन गरेका ओली २०४६ मा तत्कालीन नेकपा (माले) लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे । विसं २०४७ जेठ १ गते तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालका संस्थापक अध्यक्ष बनेका ओली २०४९ देखि २०७१ असारसम्म नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य रही पार्टीको शीर्ष र लोकप्रिय नेताका स्थानमा रहेका छन्  ।

आन्दोलनकै क्रममा उनी विसं २०२८ वैशाखमा तत्कालीन पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेकपा अलग भएपछि २०२९ सालमा तत्कालीन नेकपा झापा आन्दोलन कमिटीका प्रमुखका रुपमा अघि सरे । पञ्चायत विरोधी आन्दोलन र प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा उनी विभिन्न पटक कारागार परे । 

ओली पहिलो पटक २०२७ फागुन १६ गते झापाबाट गिरफ्तारीमा परे र त्यसबीचमा पटक पटक गरी १० पटकभन्दा बढी गिरफ्तारीमा परे । उनको २०३० असोज २३ गतेदेखि लामो कारागार जीवन प्रारम्भ भयो । रौतहट गौर जेल, गौर थाना हुँदै वीरगञ्ज थाना र २०३० मङ्सिर ८ गते उनलाई भद्रगोल कारागार काठमाडौँमा चलान गरियो । पछि केन्द्रीय कारागार, नख्खु कारागारमा बस्दै गर्दा २०३६ जेठमा मुक्त भए  ।  फेरि २०३७ मा गिरफ्तार भई २०४४ असार ११ मा भद्रगोल कारागारबाट रिहा भए । 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा  नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर  गरेको थियो । सोहीबीच फागुन २३ गते नेकपा एकताविरुद्धको अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिँदै नेकपाका नाममा अर्को पार्टी पूर्ववत् रहेकाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने ठहर गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेभित्रकै एक पक्ष नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सिफारिश गरेका थिए ।