राम्रो अनलाइन
१७ वैशाख २०७८, शुक्रबार
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसद प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरविरुद्ध अदालतमा जाने भएका छन् । सभामुख घर्ती र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले किर्ते गरेको भन्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा रहेको पदमुक्त भएका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिए ।
जसपाका दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यको सामुहिक निर्णयबाट सरकारमा सहभागी भएको र संसदीय दलको नेतासमेत आफूलाई चयन गरिएको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको भन्नू प्रदेश सभाको गलत कार्य भएको उनले बताए ।
आफूहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेर प्रदेश सभाले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै आजै कानुनी उपचारमा जाने तयारी आफूहरूले गरेको उनले बताए । प्रदेश सभाको यो निर्णय कुनै पनि कोणबाट मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ६ प्रदेससभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसपा केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुनै कारबाही नभएको र प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णयअनुसार उनीहरु सरकारमा गएको पत्र पठाइसकेका छन् ।
पाण्डेयले महन्थ ठाकुरको पत्र दिउँसो १ बजे प्रदेशसभामा आएको तर बिहीबार दिउसो २ बजे पार्टीको अर्को समूहबाट आएको पत्र प्रदेश सचिव दुर्लभ पुनले हतारहतार सभामुखको तोक लगाएर सूचना टाँस गरेको मन्त्रीले आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार जनता समाजवादीका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ । सन्तोषकुमार रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३, क र विजयकुमार यादव बाँके क्षेत्र नम्बर २ क बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने सुमन र कल्पना समानुपातिक सांसद हुन् ।
उनीहरू चारै जना लुम्बिनी सरकारमा मन्त्री छन् । पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकास, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा जसपाका सन्तोषकुमार, विजयकुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए । उनीहरूलाई पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेको हो ।
.jpg)
