काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थाको संकट र समाधानका उपाय र योजना’ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै भेटेर आफ्नो सुझाव बुझाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘सहकारीहरुले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने’,सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने,अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्नुपर्ने, लगायतका सुझावहरु दिइएको छ ।