राम्रो अनलाइन
१६ कात्तिक २०८३, सोमबार
काठमाडौं–नेपाल सरकारले जग्गा तथा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू आगामी एक महिनाभित्र देशैभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाटै अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै राज्य र नागरिकबिचको दूरी घटाउनु भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई सेवा लिन टाढाका कार्यालयहरूसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी सेवा नै नागरिकको दैलोमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हालसम्म देशका विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट यो सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ।
यस प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जग्गा प्रशासनका सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारको यस निर्णयबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू नागरिकको निकट, सरल र सहज हुनुका साथै अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने पुराना कानुनी प्रावधानहरू खुकुलो हुँदै जाने विश्वास सरकारले लिएको छ।
