काठमाडौं : न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको राय पेश गरेलगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूहरू अलग हुने राय सुनाए ।
“न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो, न्यायको आशनलाई भगवान श्री विष्णुको आशन पनि भनिन्छ”–आदेशमा भनिएको छ, “यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ, न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।” उनीहरुले आफू इजलासबाट अलग रहने र प्रधानन्यायायाधीशले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास विवेकसम्मत रुपमा गठन गरेमा आफूहरु बस्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
“मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उनले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दामा न्यायका लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउछौं”– आदेशमा उल्लेख छ।
कस्तो बन्ला नयाँ इजलास
अब सुनुवाइका लागि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलास गठन हुनेछ । न्यायाधीश कार्की यसअघि केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलास छाडेका थिए ।
वरिष्ठताकै क्रमकै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि यसअघिको फैसलामा संलग्न भएका थिए । न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठमध्ये एक जना अलग हुनुपरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनेछन् । दुवै अलग हुनुपरेमा डा भट्टराई रहनेछन् ।