वि.सं. २०६२/६३ सालको त्यो समय सडकमा आन्दोलनको राप थियो, तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको लोकप्रियता भने आजको जस्तै स्खलित नै थियो । जनता नेताका अनुहार हेर्न तयार थिएनन तर परिवर्तनको भोक भने मेटिएको थिएन ।

यस्तो सङ्क्रमणकालीन परिवेशमा आन्दोलनको कमान्ड राजनीतिक दलले होइन, कलेजका भित्ता र सडकका कुनाबाट विद्यार्थी संगठनहरूले सम्हालेका थिए । ती दिन सम्झँदा आजपनि मेरो आँखामा एउटा फरक दृश्य नाँच्छ ।

त्यतिबेला नेताहरू पछाडि हुन्थे, हामी विद्यार्थीहरू अगाडि हुन्थ्यौँ। आह्वान हामी गर्थ्यौँ, कार्यक्रम हामी तय गर्थ्यौँ र सम्बोधन पनि हामी नै गथ्र्यौँ । गगन थापा नेविसंघको महामन्त्री र गुरुराज घिमिरे अध्यक्ष भएको त्यो समयमा ल्यान्डलाइन फोन, एफएम रेडियो र प्रिन्ट मिडिया नै सूचनाका मुख्य आधार थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र एकातिर रोल्पाको होलेरीमा भूमिगत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग वार्ताको तारतम्य मिलाउँदै थिए भने अर्कोतिर दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने दाउ बुन्दै थिए ।

सेनाको अग्रसरतामा भएको त्यो होलेरी संवाद सफल हुन सकेन । जब राजा र माओवादीबीच कुरा मिलेन, तब राजाले दलहरूमाथि प्रहार सुरु गरे । राजाको यही महत्त्वाकाक्षाले विद्यार्थी आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनायो, जसले अन्ततः लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको जग बसाल्यो । माघ १९ को शाही ‘टेक ओभर’ पछि मलाई म्हेपीस्थित डेराबाटै गिरफ्तार गरिएको थियो । मलाई सोरखुट्टे प्रहरी चौकीमा राखियो र त्यो समय उनका लागि कुनै भयानक सपनाभन्दा कम थिएन ।

एक महिनासम्म मलाइ पक्राउ पुर्जी दिइएन, कसैलाई भेट्न दिइएन। माघको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा ओढ्ने कपडा समेत थिएन । मलाई यस्तो ठाउँमा राखिएको थियो जहाँ दिनमा २०/३० जना हुन्थ्यौँ भने रातभरि ठमेलका ‘ट्यापे’ हरूलाई पक्रेर ल्याएर १५०/२०० जनालाई एउटै कोठामा कोचिन्थ्यो ।

म त्यतिबेलाको अवस्थालाई फ्रान्सको कुख्यात ‘डेभिल्स आइल्याण्ड’ र ब्रिटिसले भारतीयहरूलाई राख्ने कालापानीको जेलसँग तुलना गर्छु । नेपालमा त्यतिबेला मानव अधिकार हननको कुरा कतै उठेन । तर, कसैले बेलायतबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध ‘टाइम्स’ म्यागजिनमा ‘विद्यार्थी नेता इन्दु प्रकाश शर्मालाई बिनापुर्जी बन्दी बनाइयो’ भन्ने समाचार छाप्यो । त्यसपछि मात्रै तत्कालीन प्रहरी इन्चार्ज अशोक सिंहले मलाई पक्राउ पुर्जी दिएका थिए ।

तत्कालिन समयमा म सरस्वती क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिएँ । मेरो अनुभवमा हिजोको प्रहरी र आजको प्रहरीमा आकाश जमिनको अन्तर छ । हिजोको प्रहरीसँग आजको जस्तो आधुनिक प्रविधि र हतियार थिएन, तर उनीहरूमा सुझबुझ र अनुभव थियो । ‘अहिलेको प्रहरी दुःख गर्न चाहँदैन, सीधै बल प्रयोग र ओपन फायरमा उत्रिन्छ ।

दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलन होस् वा पछिल्लो जेनजी मुभमेन्ट, प्रहरीले भीड नियन्त्रणमा आफ्नो अक्षमता देखाएको छ । ‘प्रहरीमा ज्ञानको कमी देखिन्छ, अनुसन्धान कमजोर छ । सत्ताको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरीको व्यावसायिकता मरेको छ ।

‘डार्क डेमोक्रेसी’ र आकस्मिक पात्रहरू

म आजको लोकतन्त्रलाई ‘डार्क डेमोक्रेसी’ (अँध्यारो लोकतन्त्र) भन्न रुचाउँछु । जहाँ कुनै राजनीतिक योगदान वा ज्ञान नभएका मान्छेहरू रहस्यमय ढंगले सत्ताको केन्द्रमा पुग्छन् । 

हाम्रो गृह प्रशासन, शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको हालत हेर्नुस्, कानुन नबुझेको गृहमन्त्री, शैक्षिक योग्यता र अनुभवमा प्रश्न उठेका शिक्षामन्त्री, र एनजीओको झोला बोकेर हिँड्ने परराष्ट्रमन्त्री छन। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा ४० औँ वर्ष कुटनीति बुझेका मान्छेहरू मन्त्री हुँदा नेपालमा भने ‘आकस्मिक पात्र’हरूले राज गरिरहेका छन् ।

ठेकेदारको कब्जामा राजनीति

मेरो सबैभन्दा ठूलो चित्तदुखाइ आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसप्रति छ । पार्टीले विश्वविद्यालय पढेका, वैचारिक र नैतिकवान विद्यार्थी नेतालाई पाखा लगायो र ठेकेदारहरूलाई टिकट दियो । २०७९ को निर्वाचनमा ६४ जना ठेकेदारले टिकट पाएको र तीमध्ये ५० जनाभन्दा बढीले जितेका थिए । एउटा विद्यार्थी नेतामा नैतिकता, अनुशासन र प्रणालीको ज्ञान हुन्छ, तर ठेकेदारसँग के हुन्छ ? जब राजनीतिमा पैसा र ठेक्कापट्टा हाबी हुन्छ, तब भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ ।

अहिलेको समाज कन्भेन्सनल विजडम वा परम्परागत भ्रम मा बाँचिरहेको छ । जनता र कार्यकर्ताहरू नागरिक हुनुको सट्टा धर्मगुरुका भक्त जस्ता देखिएका छन् । अमेरिकामा लोकतन्त्र बलियो हुनुको कारण त्यहाँका जनताले नेतालाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्छने गर्दछन्। तर यहाँ त नेताको गल्तीमा पनि ताली बजाउने अन्धभक्तहरूको भीड लाग्ने गरेको छ ।

संरचना, नेतृत्व र चेतनामा रूपान्तरणको आवश्यकता

नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक अभ्यास गम्भीर चुनौतीमा परेको बताउँदै राजनीतिक संरचना, नेतृत्व र नागरिक चेतनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको छ । नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पार्टीप्रति अन्ध समर्थनमा केन्द्रित हुँदा आलोचनात्मक चेतना कमजोर बनेको छ, जसले लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । नेतालाई प्रश्न नगर्ने संस्कारले न त नेतृत्व सुध्रिन्छ, न त प्रणाली बलियो बन्छ।

पश्चिमी लोकतन्त्रको मुख्य आधार आवधिक निर्वाचन भए पनि त्यसले मात्र गुणस्तरीय शासन सुनिश्चित गर्न सक्दैन। विश्वभर अहिले लोकतन्त्रको मोडेल पुनर्विचार गर्ने बहस चलिरहेको र डिजिटल शासन (ई–गभर्नेन्स) जस्ता विकल्पहरू खोजिँदै छ।

वर्तमान राजनीतिमा ‘पपुलिस्ट’ प्रवृत्तिका नेतृत्व हावी हुँदै गएको देखिन्छ । नैतिकता, उच्च शिक्षा र जनतासँग जीवनस्तर मिलाउने नेतृत्वको आवश्यकता खड्किएको छ   महात्मा गान्धी जस्ता नेतालेमात्र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन्।

संविधानमा रहेको आरक्षण नीतिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको र प्रतिभा पलायन बढाएको छ ।  जातका आधारमा होइन, गरिबीका आधारमा अवसर दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । 
 
पूराना राजनीतिक संरचना र नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म सुधार सम्भव छैन् । गगन थापालगायत नयाँ पुस्ताले संरचनात्मक परिवर्तनको पहल गर्नुपर्ने बताए । लोकतन्त्र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसको रक्षा गर्न नागरिकस्तरबाट निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ।